यूपी सरकार का बड़ा फैसला, जिलाधिकारी बनना अब नहीं होगा इतना आसान, इन लोगों को ही मिलेगा पद

अकसर यह देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जिले में लोगों तक नहीं पहुंच पाता वहीं, कई डीएम (District Magistrate) पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के जिलों में जिलाधिकारियों (District Administration) की तैनाती अब इतनी आसानी से नहीं होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी बनने का सपना देख रहे आईएएस (IAS) अधिकारी की यदि साफ सुथरी छवि होगी, तभी वह पद पर तैनात होंगे। अकसर यह देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जिले में लोगों तक नहीं पहुंच पाता वहीं, कई डीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ताजा उदाहरण है सुल्तानपुर की डीएम सी. इंदुमति (C Indumati) जिनपर कोरोनाकाल ( coronavirus in UP) में कोविड किट के बदले लोगों से तीन गुना रेट वसूलने का आरोप लगा है। ऐसे ही अफसरों की कार्यशैली को देख राज्य सरकार ने राज्य की कार्य व्यवस्था सुधारने के लिए एक नए आयाम पर काम करने का फैसला लिया है।

अब आईएएस अफसरों को अपनी साफ नीयत व साफ छवि का प्रमाण देना होगा, तभी वे डीएम पद पर तैनात हो पाएंगे। सरकार चाहती है कि प्रदेश की आम जनता से साथ धोखा व अन्याय न हो। डीएम पद के लिए आईएसएस अफसरों को पारदर्शी होना पड़ेगा। उन्होंने यदि अपनी परफॉर्मेंस की झूठी सूचना दी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।

डीएम बनने का सपना देख रहे आईएएस अफसरों को अपनी छवि सुधारनी होगी व परफॉर्मेंस रेट भी अच्छा करना होगा। उन्होंने साबित करना होगा कि वे जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। राज्य सरकार प्रदेशवासियों की योजनाओं का लाभ देने और उन्हें समय से न्याय दिलाने वाली परफॉर्मेंस को डीएम की तैनाती के लिए आधार बनाने पर जोर दे रही है। सरकार ने उच्च स्तर पर जिलों में साफ छवि वाले आईएएस अफसरों को ही डीएम बनाने का निर्देश दिया है।