आठवीं तक के छात्रों के अभिभावकों के खाते में पैसे भेजेगी यूपी सरकार, जानिये क्या है छात्रों के लिए नई स्कीम

UP government will send money to account of parents- उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्‍यमिक विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराएगी।

लखनऊ. UP government will send money to account of parents. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्‍यमिक विद्यालयों के पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों को एक साथ ही उक्त चारों सुविधाएं-यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्वेटर उपलब्ध हो सकेंगी। अभिभावकों को यह स्वतंत्रता होगी कि बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग व जूता-मोजा अपनी संतुष्टि के अनुसार खरीद सकेंगे।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में पहली से आठवीं कक्षाओं तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म केन्द्र एवं राज्य सरकार के बजट से जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग राज्य सरकार के बजट से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा और स्कूल बैग के लिए एक करोड़ 60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 1800 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तरित की जाएगी।

इनसेट

माफियाओं की हवेली पर योगी सरकार बनाने जा रही गरीबों के आशियाने

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार जनता से किए गए वादे को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई जाने वाली जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का फैसला किया है। डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है। वहीं, यूपी सरकार ने माफियाओं की अब तक की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा।

हर परिवार को आवास

सीएम योगी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उच्‍च स्‍तरीय बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की।उन्होंने प्रदेश भर में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है। हर परिवार को आवास मिलना ही चाहिए। ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर योगी सरकार कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है।

डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा खाली कराई गई जमीन

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद प्रदेश में चार स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई थी। प्रदेश में पहली बार भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी और निजी अरबों रुपए की कीमत की डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार ने खाली करवाई है।