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…जब भरे मंच पर राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी से कर दी यह बड़ी मांग, बताई खास वजह

locationलखनऊPublished: Dec 27, 2018 07:56:37 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित वार्षिक समारोह परेड में राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल हुए…

police parade

…भरे मंच पर राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी से कर दी यह बड़ी मांग, बताई बड़ी वजह

लखनऊ. रिजर्व पुलिस लाइन्स में आयोजित वार्षिक समारोह परेड में राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश के तीन जिलों लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (पीसीएस) लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश के 71 शहरों में पीसीएस लागू है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 19 महानगर और हैं जहां की आबादी 20 लाख से अधिक है। यहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होनी चाहिए। इनमें यूपी के तीन शहर है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे मेरी सलाह के तौर पर ले और इस पर गंभीरता से विचार करे।
राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि यूपी की कानून-व्यवस्था ठीक है। यही वजह है कि प्रदेश में इतना ज्यादा निवेश हो रहा है। उन्होंने प्रदेश पुलिस की ओर से जारी किए आंकड़े भी दिखाये। कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस दौरान राज्यपाल ने मीडिया को भी संवेदनशील बनने को कहा। उन्होंने नसीहत दी कि जब सरकार या पुलिस अच्छा काम करे तो उसे भी प्रमुखता से दिखाना चाहिए। साथ ही पुलिसकर्मियों को भी अच्छा आचरण करने की सीख दी।
उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस बार हो रहा कुम्भ नये आयाम पैदा करेगा। इस बार यह कुम्भ इलाहाबाद में नहीं बल्कि प्रयागराज में हो रहा है। दुनिया भर में इस कुम्भ को लेकर चर्चा है और अनुमान है कि करीब 14 से 15 करोड़ लोग 15 जनवरी से चार मार्च तक चलने वाले इस कुम्भ में आयेंगे।
क्या है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली
पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पुलिस के पास ज्यादा अधिकार होंगे। प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस अधिकारी को मिल जाएंगे। ऐसे में शहर की कानून-व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों या शासन के आदेशों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। जिले में तैनात पुलिस कमिश्नर को डीएम या मंडल कमिश्नर या फिर शासन से किसी आदेश की जरूरत नहीं रहेगी। कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। क्योंकि फिर वह यह बहाना नहीं बना पाएंगे कि उनके पास सुविधाओं या संसाधनों का अभाव है। उन्हें ऊपर से किसी का आदेश नहीं मिलने का बहाना नहीं चल पाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो कमिश्नरी सिस्सट में शहर की कानून-व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर पुलिस ही जवाबदेह होगी।
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