पिछली सरकारों ने नहीं कराया काम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि अभी तक की सरकारों ने गांव के लोगों को एक्सप्रेस-वे (Expressway) तक आने के लिए सर्विस रोड तक भी मुहैया नहीं कराई थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और प्रदेश की किसी भी सात मीटर तक चौड़ी सड़कों वाले 250 तक की आबादी के पांच किलोमीटर दूर तक के गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम तहसील को ब्लाक से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। सड़कों की गुणवत्ता के मामले में जितना सुधार हमारी सरकार में हुआ है, पहले की सरकारों ने उसका आधा भी किया होता तो सड़क पर गड्ढे या गड्ढे में सड़क देखने को नहीं मिलती।
एशियन विकास बैंक से समझौता आपको बता दें कि बीते दो वर्षो में पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार और एशियन विकास बैंक के बीच सड़क निर्माण को लेकर समझौता है। इस समझौते के तहत लखनऊ, उन्नाव, एटा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अलीगढ़, फतेहपुर जनपदों में 426 किमी की लंबाई में 2782 करोड़ की लागत से मार्गों को चौड़ा कराया जा रहा है। इस समझौते के मुताबिक केंद्रीय मार्ग निधि से मिले फंड से सांसदों की वरीयता के अनुसार सड़क निर्माण कराया जाता है।
