राज्य में ऑनलाइन होगा इलाज का भुगतान, एक अपे्रल लागू
लखनऊPublished: Feb 20, 2016 05:05:00 pm
सन् 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को इलाज से संबंधित बिल अब ऑनलाइन जमा कराने होंगे। एक अपे्रल 2016 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने रियल टाइम बेसिस योजना के तहत ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
सन् 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को इलाज से संबंधित बिल अब ऑनलाइन जमा कराने होंगे। एक अपे्रल 2016 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने रियल टाइम बेसिस योजना के तहत ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्मचारियों के दावों का भुगतान जिला मुख्यालय पर ही हो सकेगा।
एसएमएस से मिलेगी सूचना
कर्मचारी को वेबसाइट पर दावा अपलोड करने पर एक यूनिक दावा संख्या प्राप्त होगी। दावे पर प्रगति की जानकारी एसएम एस अलर्ट और ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। अब एेसे बिलों का निस्तारण जिला कार्यालय के माध्यम से होगा। इससे भुगतान प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
90 दिन के भीतर करना होगा अपलोड
विभाग के निदेशक डॉ. पृथ्वी के अनुसार बीमित कर्मचारी को चिकित्सक के डिस्चार्ज करने के 90 दिवस के भीतर विभागीय वेबपोर्टल पर अपना ऑनलाइन दावा प्रपत्र भर करेगा। इसके लिए कर्मचारी को उसका 16 डिजिट का लॉगिन आईडी मिलेगी। कर्मचारी इलाज से सम्बन्धित सभी दस्तावेज स्केन करवाकर उन्हें अपलोड करेगा।
कार्ड पूरे नहीं बने
अलवर जिले में 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों की मेडिक्लेम की पॉलिसी के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पंचायती राज शिक्षक संघ के प्रवक्ता मुकेश मीणा के अनुसार मेडिक्लेम कार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान की जानी चाहिए। इसके लिए कार्ड ब्लॉक स्तर पर बनाए जाए।
जल्द मिलेगी सुविधा
डॉ. भगवान सहाय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्तर पर टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। जो अब पूरी हो चुकी है। फरवरी माह के अंत में मशीन लगने का काम शुरू हो जाएगा व मार्च में लोगों को दोनों मशीनों का फायदा मिलने लगेगा।