परिसीमन के बाद बदली स्थिति आपको बता दें कि इस बार परिसीमन के बाद नए नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों की स्थिति काफी बदल गई है। यही वजह है कि दावेदार बेसब्री से आरक्षण नीति का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार रोटेशन प्रणाली के आधार पर आरक्षण लागू किया जा सकता है। अगर जल्द आरक्षण नीति की घोषणा हो जाती है तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द कर देगा। आरक्षण नीति आने के बाद आयोग को चुनाव करवाने में 45 दिन का समय लगेगा।
30 अप्रैल तक चुनाव यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार 2016 के मुकाबले 880 ग्राम पंचायतें कम हो जाएंगी। ऐसा नए परिसीमन के कारण होगा। चुनाव कराने में हो रही देरी की वजह साफ करते हुए प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी थी। 4 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों का प्रत्यक्ष चुनाव कराने को मंजूरी दे दी थी।
