लखनऊ

इन मुद्दों को लेकर आठ जनवरी को रहेगा भारत बंद, जारी हुई ये एडवाइजरी, यूपी में अलर्ट

– आठ जनवरी को भारत बंद की चर्चा
– डीजीपी मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को चौकसी बरतने के दिए निर्देश
– वामपंथी संगठनों के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए भी अलर्ट जारी

लखनऊJan 07, 2020 / 12:06 pm

Karishma Lalwani

आठ जनवरी को भारत बंद की चर्चा के बीच जारी हुई ये एडवाइजरी, यूपी में अलर्ट

लखनऊ. किसान, श्रमिक व छात्र संगठनों द्वारा कल यानी आठ जनवरी को भारत बंद (Bharat Bandh) होने की चर्चा के बीच डीजीपी मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने का आदेश जारी किया गया है। भारत बंद का ऐलान नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act), वेतन वृद्धि व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU Violence) में हुई हिंसा समेत कई अन्य मुद्दों पर किया गया है। इसी के साथ वामपंथी संगठनों के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए भी अलर्ट जारी किया गया है।
बैंकिंग सेवाएं प्रभावित

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आठ जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। देशव्यापी हड़ताल को बैंक यूनियन समेत छात्र व किसान संगठन ने समर्थन दिया है। भारत बंद को सोशल मीडिया के माध्यम से सफल बनाने की कवायद जारी है। भारत बंद के जरिये ट्रेड यूनियनें सरकार से वेतन वृद्धि और उन्हें दिए जाने वाले अन्य लाभ की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं प्रभावित हो सकती हैं।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी

आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि वामपंथी संगठनों के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए भी अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी प्रकार की घटना से बचने के लिए यूपी पुलिस (UP Police) को अलर्ट पर रखा गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सख्ती बरती जानी है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध विश्वविद्यालय में शांति-व्यवस्था बनाए रखने की एडाइजरी की गई है। सभी पुलिस कप्तानों से कहा गया है कि अगर उनके जिले में विश्वविद्यालय हैं, तो उसके प्रॉक्टर, अधिष्ठाता एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के बारे में पूर्व से योजना बना लें। इसके साथ ही छात्र संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी संवाद स्थापित करने की सलाह दी गई है। यही कवायद उन सभी जिलों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां के महाविद्यालयों में छात्र संगठनों की सक्रियता है।
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