उन्होंने मुख्य सचिव आरके तिवारी से इसकी समीक्षा कर अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के भी निदेर्श दिए हैं। योगी ने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए, जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके। मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक शुरू होते ही लोक निमार्ण विभाग के प्रमुख सचिव को निदेर्श दिया कि जिन जनपदों में बिना कार्य किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक निमार्ण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो साल में हुए सभी टेंडरों का ऑडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के टेंडरों की भी ऑडिट करवाने के निदेर्श दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निमार्ण विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रहरी एप्प सभी विभाग अपने यहां लागू करें, जिससे कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निदेर्श दिया कि गांवों की सड़कें पूरी तरह दुरुस्त करवाई जाए और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को निदेर्श दिया कि शहरी क्षेत्रों की कालोनियों के लिए ठोस योजना तैयार करें। औद्योगिक इलाकों की सड़कों के नवीनीकरण और उनके मरम्मत के भी निदेर्श दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गंग नहर के साथ वाली सड़क को फोरलेन बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा, इससे पहले ये काम खत्म किया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।
