Supplementary Budget 2019-20 : तीन साल का रिकार्ड तोड़ बजट को लेकर सीएम योगी ने अयोध्या को दिया ये बड़ा तोहफा

-गंगा एक्सप्रेस (Ganga Expressway) वे को मिलेगी रफ्तार -अनुपूरक बजट में मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन -उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑफिस हेतु 3 करोड़

लखनऊ. सूबे के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल (Rajesh Agarwal) वित्त वर्ष 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट (Budget Live) पेश किया। अनुपूरक बजट ( Supplementary budget t 2019-20) 13 हजार 594 करोड़ रुपये का पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह तीसरा अनुपूरक बजट है। यह अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया गया है। इसमें राजस्व लेखा 838120 व पूंजी लेखा 521366 करोड़ है।

गंगा एक्सप्रेस (Ganga Expressway) वे को मिलेगी रफ्तार

योगी सरकार ने चालू योजनाओं को आगे बढ़ाने और सरकार की अन्य घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का इंतजाम किया गया है। योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाना चाहती है। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेस-वे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी अमली जामा पहनाने में जुटी है। इसके तहत बजट में गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 1500 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए है. इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

राजकीय उद्यान गोरखपुर के लिए 47 लाख रुपये देने का एलान किया गया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व सिंचाई के लिए भी आवंटन किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण

-अनुपूरक बजट में मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन।
-अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में आईटीआई भवन के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपये का आवंटन।
-अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 40 करोड़ रुपये का आवंटन।
-अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु 50 करोड़ रुपये का आवंटन।

सचिवालय प्रशासन

-उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑफिस हेतु 3 करोड़
-नई दिल्ली में प्रदेश सरकार की एकीकृत कार्यालय हेतु 3 करोड़
-सचिवालय में सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा एवं सही भर्ती उपकरणों की स्थापना हेतु 8 करोड़ का बजट हुआ आवंटित

जानकारी हो कि इस बार का अनुपूरक बजट पिछले दो बार से बड़ा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट 11 हजार 388 करोड़ रुपये का था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट 8 हजार 54 करोड़ रुपये का पेश किया गया था।