अग्रिम जमानत से संबंधित विधेयक राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति को भेजा लखनऊ. राज्यपाल राम नाईक ने अग्रिम जमानत से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को राष्ट्रपति को भेजा है। यह विधेयक केंद्रीय कानून को प्रभावित करता है इसलिए इसपर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इस विधेयक के जरिये पूर्व में अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता -1973 में धारा-438 को जोड़कर प्रदेश में अग्रिम जमानत की व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। 1976 में संहिता की अग्रिम जमानत से संबंधित धारा-438 को निकाल दिया गया था। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में चल रही सुनवाई के दौरान इस व्यवस्था को दोबारा लागू करने का आश्वासन दिया था।
आधार कार्ड न होने पर गर्भवती महिला को भर्ती करने से किया मना, हुई मौत हरदोई. जनपद के हरपालपुर में आधार कार्ड न होने की वजह से प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला की मौत हो गई। ऊगरपुर गांव में ब्याही संता (21) को उसका पति तोताराम हरदोई में अपने ससुराल लोनार कोतवाली के बरसोहियां गांव ले आया था। यहां शुक्रवार शाम को पीड़ा होने पर घरवाले संता को एंबुलेंस से हरपालपुर सीएचसी ले गए। सीएचसी कर्मियों ने आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड न होने पर भर्ती करने से मना कर दिया। काफी देर तक परिवार वालों ने मिनन्तें कीं लेकिन कोई नहीं पसीजा। वापस गांव आने पर गर्भवती महिला की मौत हो गई।
अब सिर्फ एक मेसेज के जरिये मिलेगी मतदाता सूची की जानकारी लखनऊ. वोटरों के लिए निर्वाचन आयोग ने नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत मतदाता सूची में नाम, पता और आयु की सही जानकारी सिर्फ एक मेसेज भेज कर प्राप्त होगी। यही नहीं मतदाता केंद्र और बूथ संस्था की जानकारी भी मिलेगी। इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल के मेसेज बॉक्स में जाकर आपना आईडी कार्ड नंबर लिखकर निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर 9680999899 पर भेजना होगा। मेसेज भेजने के कुछ समय बाद ही लिंकअप मोबाइल नंबर पर मतदाता सूची में दर्ज आवेदक का नाम, उम्र, पता, मतदान केंद्र व मतदेय बूथ संख्या की जानकारी एसएमएस से आ जाएगी।
