scriptUP Vidyut Power Corporation Electricity Center Warn of 9692 Crore Debt | मोदी सरकार काटेगी UP की बिजली, 9 हजार करोड़ की उधारी पर गुल हो सकती है पूरे प्रदेश की बत्ती | Patrika News

मोदी सरकार काटेगी UP की बिजली, 9 हजार करोड़ की उधारी पर गुल हो सकती है पूरे प्रदेश की बत्ती

UP Electricity Supply- यूपी विद्युत पावर कॉर्पोरेशन संकट से जूझ रहा है। वहीं, प्रदेश में बिजली संकट एक बार फिर गहरा सकता है। केंद्र ने पूरे प्रदेश की बिजली काटने की चेतावनी दी है।

लखनऊ

Updated: May 21, 2022 07:59:23 pm

UP Electricity Supply: राज्य में यूपी विद्युत पावर कॉर्पोरेशन संकट से जूझ रहा है। प्रदेश में बिजली कंपनियों के 9692 करोड़ रुपये बकाया हैं जिस कारण आपूर्ति बाधित हो सकती है। बिजली का संकट और गहरा हो सकता है। स्थति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) व कोल इंडिया के 9692 करोड़ रुपये के बकाये का तत्काल प्रभाव से भुगतान करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर प्रदेश की बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी गई है। केंद्र के इस कदम से वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन के सामने अतिरिक्त बिजली के इंतजाम के साथ भुगतान की चुनौती खड़ी हो गई है। उधर, राज्य विद्युत उपभोक्ता ने इस पर नाराजगी जाहिर की है।
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Electricity
जेनको और कोल इंडिया को भुगतान करने के लिए कहा

केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र भेजकर कहा है कि जेनको का 9372.49 करोड़ व कोल इंडिया का 319.82 करोड़ रुपये बकाए का तत्काल भुगतान किया जाए नहीं तो प्रदेश की बिजली रोकी जा सकती है। दरअसल, हर महीने आपूर्ति की जा रही बिजली के अनुपात में राजस्व वसूली नहीं हो पा रही जिससे कि पावर कॉर्पोरेशन नियमित रूप से जेनको और राज्य विद्युत उत्पादन निगम को बिजली भुगतान नहीं कर पा रहा। भुगतान न मिलने से उत्पादन निगम कोल इंडिया को भुगतान नहीं कर पा रहा है।
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भुगतान में देरी पर 18 प्रतिशत ब्याज

पावर कॉर्पोरेशन जिन उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीदता है उनको लगातार भुगतान करता रहता है। भुगतान में देरी पर 12 से 18 प्रतिशत तक ब्याज भी देना पड़ता है। बिजली संकट के दौर में इस तरह का दबाव बनाना सही नहीं है।
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राज्य विद्युत उपभोक्ता ने जताई नाराजगी

राज्य विद्युत उपभोक्ता ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बकाए पर बिजली रोकनेकी धमकी देना असांविधानिक है। यह धमकी पावर कॉर्पोरेशन को नहीं, बल्कि प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।

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