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यूपी में अब बनेगा ये नया सुरक्षा बल, सीएम योगी की मुहर के बाद एटीएस देगी ट्रेनिंग, पुलिसवालों को इन ड्यूटियों से मिलेगी आजादी

locationलखनऊPublished: Jun 28, 2020 03:41:58 pm

यूपी विशेष सुरक्षा बल पर 30 जून को लग सकती है योगी कैबिनेट की मुहर, यूपी एटीएस कमांडो देंगे प्रशिक्षण

यूपी में अब बनेगा ये नया सुरक्षा बल, सीएम योगी की मुहर के बाद एटीएस देगी ट्रेनिंग, पुलिसवालों को इन ड्यूटियों से मिलेगी आजादी,यूपी में अब बनेगा ये नया सुरक्षा बल, सीएम योगी की मुहर के बाद एटीएस देगी ट्रेनिंग, पुलिसवालों को इन ड्यूटियों से मिलेगी आजादी

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की अदालतों, धार्मिक स्थलों, प्रमुख भवनों, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए बनने जा रही उतर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगा। मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक विशेष बल के गठन के लिए कैबिनेट के साथ-साथ विधान मंडल के दोनों सदनों से एक्ट को मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे कैबिनेट से पास कराने के बाद लागू भी किया जा सकता है। बाद में विधानमंडल के दोनों सदनों से एक्ट को मंजूरी मिल जाएगी। प्रदेश में फिलहाल पीएसी और पुलिस कर्मियों में से ही लोगों की टीम बनाकर यूपीएसएसएफ में भेजने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि जो भी कमांडो और जवान यूपी एसएसएफ में लगाए जाएंगे उन्हें यूपी एटीएस की स्पॉट द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। पहले चरण में एसएसएफ की पांच बटालियन बनाए जाने पर सहमति बनी है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित हो रही यूपीएसएसएफ

दरअसल पिछले साल दिसंबर में बिजनौर में भरी अदालत में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही अदालतों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन के लिए कहा था। इसी के तहत सुरक्षा मुख्यालय ने डीजीपी मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए पहले भी सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हो सका। जिसके बाद यूपीएसएसएफ को लेकर कवायद तेज हो गई है। दिसंबर में संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक इसी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है और जल्द ही इसे कैबिनेट में लाने के बाद विधान मंडल के दोनों सदनों से पास कराया जाएगा।
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