हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित हो रही यूपीएसएसएफ दरअसल पिछले साल दिसंबर में बिजनौर में भरी अदालत में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही अदालतों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन के लिए कहा था। इसी के तहत सुरक्षा मुख्यालय ने डीजीपी मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए पहले भी सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हो सका। जिसके बाद यूपीएसएसएफ को लेकर कवायद तेज हो गई है। दिसंबर में संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक इसी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी है और जल्द ही इसे कैबिनेट में लाने के बाद विधान मंडल के दोनों सदनों से पास कराया जाएगा।