UP Budget 2020 : कोई नया टैक्स नहीं, वित्त मंत्री बोले- शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित बजट

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया। यूपी सरकार का इस बार का बजट 5,12860.72 (करीब 5 लाख 12 हजार करोड़) करोड़ रुपये का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है। योगी सरकार ने अपने चौथे बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की हैं। सरकार के इस बजट में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार के साथ सुरक्षा-व्यवस्था और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 300 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 210 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 का बजट महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है।

योगी सरकार ने चौथे बजट में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना के लिए बजट जारी किया। सुरक्षा-व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए पुलिस को हाईटेक करने सहित अन्य मदों में बजट जारी किया है। इंफ्रास्ट्रक्टर पर जोर देने के साथ ही पर्यटन और शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। नई योजनाओं के तहत सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय, पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, प्रयागराज मेला यूनिवर्सिटी और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी बजट जारी किया है। नमामि गंगे, सौर ऊर्जा और प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए भी बजट जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु
कुल बजट- 5 लाख 12 हजार करोड़ (5,12860.72 करोड़)
नई योजनाएं- 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख (10,967.87 करोड़)
पूर्वांचल विकास निधि- 300 करोड़
बुंदेलखंड विकास निधि- 210 करोड़
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना- 1 हजार 200 करोड़
निराश्रित महिला पेंशन योजना- 1 हजार 432 करोड़
राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम- 4 हजार करोड़
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- 291 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- 6 हजार 240 करोड़
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- 369 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन- 5 हजार 791 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- 1 हजार 357 करोड़
ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम- 25 करोड़