एक पेड़ काटने के लिए लगाने होंगे 10 पेड़ पर्यावरण को देखते हुए कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ कि आम, देसी नीम, महुआ जैसे 29 पेड़ों को काटने की अनुमति तभी मिलेग, जब 10 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर आपके पास अपनी भूमि नहीं है, तो 10 पेड़ों को वन विभाग की भूमि पर लगाने होंगे। ये सब कुछ ऑनलाइन करना होगा।
बलिया को भी पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे की सौगात पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे को बलिया से जोड़ा जाएगा। काफी समय से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से जोड़ने की मांग थी। इसका प्रस्ताव सोमवार की कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया। इसका डीपीआर बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। डीपीआर बनाने में एक करोड़ तक खर्च आएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सड़क 35 से 40 किलोमीटर लंबी होगी।
प्रदूषण पर काबू के लिए इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यूपी के 14 शहरों में 700 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों का काम पीपीपी मॉडल निर्धारित होगा। इन बसों के चलाने पर सालाना ढाई सौ करोड़ रुपये खर्च होगा। बसों के संचालन के लिए राज्य सरकार 130 करोड़ रुपये आमदनी देगी। ये बसें लखनऊ सहित मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, गांव, मथुरा और वृंदावन में चलाई जाएंगी।
अयोध्या में शामिल होंगे 41 गांव कैबिनेट बैठक में अयोध्या में 41 गांव को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अयोध्या, गोरखपुर और फरोजाबाद के शहरों का विस्तार होगा। गोरखपुर नगर निगम में 31 गांव शामिल होंगे।
ललितपुर और बस्ती का भी होगा विस्तार उत्तर प्रदेश कैबिनेट में ललितपुर, बस्ती, आजमगढ़ और कुशीनगर के विस्तार पर प्रस्ताव पास किया गया। आजमगढ़ जिले का 2146 वर्ग किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। बाराबंकी में 662 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसके अलावा 16 नगर पंचायतों का भी विस्तार किया जाएगा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10% का प्रोत्साहन मिलेगा। अब डीपीआर बनने के बाद टेंडर होगा। ज्यूरिक एयरपोर्ट से 406 रुपए प्रति यात्री नाएल के तहत प्रस्ताव पास हुआ। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग के आधार पर स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को चुना गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण का प्रस्ताव पास हुआ। प्रदेश में अब एना (एक्स्ट्रा न्यूटल अल्कोहल) पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स। 50 करोड़ के उपर के भवनों का पीडब्ल्यूडी डीपीआर कराएगी।
