scriptउत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां | Uttar Pradesh Top News 15 December 2019 | Patrika News

उत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां

locationलखनऊPublished: Dec 15, 2019 11:24:49 am

आज के अखबारों में छपी 10 बड़ी खबरें, यहां पढ़ें कहां क्या हुआ…

उत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां

उत्तर प्रदेश की अब तक की 10 बड़ी खबरें, जो बनीं अखबारों की सुर्खियां

लखनऊ. रविवार, 15 दिसंबर, 2019 को राजधानी लखनऊ से प्रकाशित विभिन्न समाचार-पत्रों में यह अहम सुर्खियां छाई हुई हैं।

गंगा की सहायक नदियां भी प्रदूषणमुक्त होंगी : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा के साथ सहायक नदियों को भी प्रदूषणमुक्त करना होगा। शनिवार को यहां नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन नदियों के कायाकल्प की जिम्मेदारी भी एनजीसी की होनी चाहिए। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में गोमती भी शामिल है।
फास्टैग आज से, अभी नकदी भी चलेगी

केंद्र सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के बीच रविवार से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ सहित एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर सुबह आठ बजे से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी महज 15 फीसदी वाहनों में फास्टैग लग पाया है, इसलिए 15 जनवरी तक हर टोल प्लाजा की 25 फीसदी लेन पर नगद भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
सपा का धरना 19 दिसंबर को

समाजवादी पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक, महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर 19 दिसंबर को सभी मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना देगी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नागरिकता बिल लाकर देश और समाज को बांटने की साजिश की है। इस बिल से समाज के बड़े वर्ग में तनाव और आक्रोश व्याप्त हो गया है। यह केन्द्र सरकार की बहकाने की राजनीति का हिस्सा है ताकि जनता का ध्यान मूल मुद्दों और आर्थिक मंदी से भटकाया जा सके। हालांकि जनता इसे समझ रही है।
सामूहिक प्रयास से यूपी रोग मुक्त बनेगा: आनंदी बेन

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि स्कूल, कालेज एवं विश्वविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद लेना चाहिए। जिले के अधिकारियों, गांवों में प्रधान एवं उपचार कर रहे चिकित्सकों को भी बच्चों को गोद लेने के कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए। सामूहिक प्रयास से ही प्रदेश को रोग मुक्त प्रदेश बनाया जा सकता है।
मौका: पीसीएस प्री परीक्षा आज, लखनऊ में 122 केंद्र बनाए गए

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ( यूपीपीएससी ) की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 का आयोजन रविवार को किया जाएगा। परीक्षा के लिए राजधानी में करीब 122 केन्द्र बनाए गए हैं। यहां करीब 60 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी।
चार आईएएस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित

चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए यूपी के तीन वर्तमान और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को नामित किया है। खास बात यह है कि देश भर से इस पुरस्कार के लिए छांटे गए दस नामों में चार केवल यूपी से हैं। इन सभी को चुनाव सुधार और चुनाव प्रबंधन में पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसिस-2019) के लिए नामित किया गया है।
रेलवे में खान-पान की कीमतें बढ़ेंगी

ट्रेनों में सफर के दौरान मिलने वाली खानपान की सुविधा महंगी होने जा रही है। आईआरसीटीसी ने नाश्ते से लेकर शाकाहारी और मांसाहारी खाने के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें पांच से लेकर 25 रुपये तक यात्रियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
उपलोकायुक्त के दो और पद सृजित होंगे

यूपी सरकार जल्द उपलोकायुक्त के दो और पद सृजित करेगी। यह निर्णय कैबिनेट बाई सर्कुलेशन शनिवार रात लिया गया। विधानसभा सदस्यों के वेतन-भत्ते संबंधी विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। अब मंत्री विधायकों को स्वयं अपना आयकर जमा करना होगा।
यूपी को कूड़ा मुक्त बनाने में लापरवाही भारी पड़ रही

उत्तर प्रदेश के शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने में अफसरों की लापरवाही भारी पड़ रही है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना में यूपी फिसड्डी साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की वेबसाइट पर दो चरणों की ‘स्टार रेटिंग’ जारी की जा चुकी है। इसमें सिर्फ गाजियाबाद को शामिल किया गया है। गाजियाबाद को थ्री स्टार मिला है।
सड़कों के ई-टेंडर में मिली गड़बड़ी

प्रदेश में 2017-18 से अब तक सड़कों के काम के लिए हुए ई-टेंडर के ऑडिट का काम पूरा हो गया है। ऑडिट में कुछ जिलों में ई-टेंडर खोले जाने में अनियमितताएं बरते जाने की बातें शासन के संज्ञान में आई हैं। इन मामलों में लोक निर्माण विभाग के कुछ अभियंताओं पर गाज गिर सकती है। लोनिवि ने ऑडिट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।

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