लखनऊ. इस बार प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों ने आधार कार्ड के बगैर पंजीकरण कराने से मना कर दिया। इस लिहाज से माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब कक्षा 9 व 11 में बिना आधार के विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। इससे पहले अब तक आधार कार्ड न होने की वजह से की छात्रों को शिक्षण संस्थान से वापस लौटाया जा चुका है, जिससे छात्रों को परेशानी होती थी।
डॉ. एसके श्रीवास्तव बने प्रदेश के पहले आयुक्त दिव्यांगजन लखनऊ. प्रदेश सरकार ने डॉ. एसके श्रीवास्तव को प्रदेश का पहला आयुक्त दिव्यांगजन चुना है। इससे पहले डॉ. एसके श्रीवास्तव दिव्यांगजन सश्कितकरण के पद पर ही तैनात थे। डॉ. एसके श्रीवास्तव प्रदेश के पहले आयुक्त दिव्यांगजन बने हैं। अब तक यह टाइटल विभाग के प्रमुख सचिव के ही पास रहता था। इससे पहले डॉ. एसके श्रीवास्तव सदस्य सचिव राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली, कुलसचिव डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि, उप मुख्य आयुक्त निदेशक जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
लखनऊ में 5 से 8 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ. राजधानी लखनऊ में 5 से 8 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय ने प्रमुख सचिव विज्ञान व प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर संबंधित विभागों को अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आमंत्रित हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव से लेकर कर्मस्थली तक बनेंगे पर्यटन स्थल लखनऊ. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव से लेकर उनकी कर्मस्थली तक पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। पर्यटन विकास विभाग ने इसके लिए अनुपूरक बजट में 25 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इस बजट से लखनऊ के कुकरैल, अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी विहार, दुधवा नेशनल पार्क, चंबल अभ्यारण्य, कतरनियाघाट अभ्यारण्य, सोगाहीबरवा अभ्यारण्य को इको टूरिज्म केंद्र में विकसित किया जाएगा।
डिग्री कॉलेज में वीसी बढ़ा सकेंगे सीटें लखनऊ. विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में सीटों की वृद्धि के लिए शासन ने कुलपतियों से कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अधिनियम 1973 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अध्ययन कक्ष मेंं विद्यार्थिय़ों की संख्या कुलपति की अनुमति के बगैर 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यह भी कहा गया कि परिनियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार 2018-19 में अपने स्तर पर सीटों की वृद्धि का फैसाल लें।
