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बैठक में आज अहम फैसले, पदक विजेताओं को सीधे राजपत्रित पद पर नियुक्ति करने की तैयारी

बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टैक्स की प्रतिपूर्ति, छोटे हवाई अड्डों का विकास संचालन एवं प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से कराने के लिए ऑपरेशन एवं मैनेजमेंट एग्रीमेंट और राज्य सरकार की सहमति आबकारी बार लाइसेंस की स्वीकृति प्रथम संशोधन नियमावली तथा आबकारी अश्वनी स्थापना छठवां संशोधन नियमावली को लागू करने और सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारी की पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है।

लखनऊ

Published: May 10, 2022 12:50:28 pm

लखनऊ. अंतर्राष्ट्रीय खेलों में यूपी के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ी अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगे। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 तैयार की है। इसे लागू करने के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दी जा सकती है। विधानमंडल सत्र बुलाने समेत कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। ‌
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सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में खेल विभाग के इस प्रस्ताव समेत कुल 12 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। परिवहन विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति की अनुमति संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के किरान बयान संबंधी नियमावली के तहत मेगा परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहन के लिए दी जाने वाली सुविधा और रियायत, संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ को भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने की स्टेप नियमावली 2013 में संशोधन, इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना के तहत महाराजगंज में सड़क के संरेखण में आ रहे प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर नया विद्यालय बनवाने के लिए राशि की मंजूरी। मोहनलालगंज में 400 किमी जीआईएस उपकेंद्र बहुत से संबंधित 765 केवी लाइनों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ‌
बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के टैक्स की प्रतिपूर्ति, छोटे हवाई अड्डों का विकास संचालन एवं प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से कराने के लिए ऑपरेशन एवं मैनेजमेंट एग्रीमेंट और राज्य सरकार की सहमति आबकारी बार लाइसेंस की स्वीकृति प्रथम संशोधन नियमावली तथा आबकारी अश्वनी स्थापना छठवां संशोधन नियमावली को लागू करने और सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारी की पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है।

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