न्याय दिलाने के लिए आएं आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार सदैव कटिबद्ध है। प्रदेश के हर कोर्ट को चैंबर, वादकारियों के लिए बैठने की जगह, अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी, पेयजल, अलग से विद्युतीकरण, सुरक्षा समेत तमाम बातों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद अधिवक्ताओं और न्यायपालिका के लिए कुछ और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। और ज्यादा तकनीकी का विस्तार कर न्यायपालिका को मजबूती दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वकील समुदाय समाज के गरीब और वंचित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आगे आएं।
सरकार जारी करेगी अतिरिक्त बजट वहीं कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि 13 जिलों में वाणिज्य कोर्ट में बनाए गए हैं। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। प्रदेश की अदालतों में लिफ्टों, शौचालयों और मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। इसके लिए सरकार अतिरिक्त बजट जारी करने पर भी विचार कर रही है।
सीएम योगी ने इनको किया सम्मानित लोकभवन में हुए इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एनके सेठ, आर एन गुप्ता, सुबोध कुमार शुक्ला, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, टी.एन. गुप्ता, बी.सी. अग्रवाल, आर.ए. उपाध्याय और यू.के. श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बार काउंसिल सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह, प्रशांत सिंह अटल, अखिलेश अवस्थी, अजय शुक्ला, पांचू राम मौर्य, देवेंद्र मिश्र नगराता और जानकी शरण पाण्डेय को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया मिला।