हेल्प डेस्क पर उस विभाग से सम्बंधित रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। रोजगार का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। साथ ही एक एप और पोर्टल भी डवलप किया जाएगा। मिशन रोजगार के सम्पूर्ण अभियान का संचालन औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति हर महीने अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। वहीं, हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो रोजगार, स्व रोजगार के लिए जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाएगी। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पहले से रुकी भर्ती के प्रकरणों का निस्तारण भी कराया जाएगा।
मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सम्बंध में राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, वार्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप, भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने का अभियान चलाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सम्बंध में राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, वार्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप, भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने का अभियान चलाया जाएगा।