UP Panchayat Chunav 2021 : पंचायत चुनाव के लिए नये आरक्षण फार्मूले को योगी कैबिनेट की मंजूरी, शासनादेश जल्द


- UP Panchayat Chunav 2021 : योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की हुई बैठक में पंचायतीराज अधिनियम में 12वें संशोधन को मंजूरी
- हाईकोर्ट के आदेश- 27 मार्च तक प्रकाशित करनी होगी पंचायतों में आरक्षण की संशोधित लिस्ट

By: Hariom Dwivedi

Published: 17 Mar 2021, 01:31 PM IST

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. हाईकोर्ट के आदेश बाद से सरकार पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) की तैयारियों में जुट गई है। मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet) की बैठक में 10 फरवरी को पंचायतीराज अधिनियम में किये गये 11वें संशोधन को वापस लेते हुए 12वां संशोधन करते हुए सपा सरकार में किए गए 10वें संशोधन को फिर से बहाल किया गया। इसके तहत अब पंचायतों के सभी पदों के लिए नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा। पंचायती राज विभाग नई आरक्षण व्यवस्था (Panchayat Chunav Reservation) से सम्बंधित शासनादेश जल्द ही जारी कर सकता है। प्रक्रिया के तहत पंचायतीराज विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों के पास आरक्षण तय करने का शेड्यूल जाएगा। इसमें पंचायतों की सीटों का आरक्षण, उनके आवंटन की अनंतिम सूची के प्रकाशन, उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने और उनका निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची के प्रकाशन की समय सारिणी भी होगी। हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक आरक्षण की संशोधित लिस्ट जारी करने को कहा है।

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योगी सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम में 11वां संशोधन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए 11 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी किया था। इस प्रक्रिया में वर्ष 1995 को आधार माना गया था। सरकार के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम में 10वां संशोधन किया था, जिसके मुताबिक वर्ष 2015 को आधार मानकर पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया लागू की जाए। 15 मार्च 2021 को कोर्ट ने 11 फरवरी के शासनादेश को रद्द करते वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण की नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण की संशोधित लिस्ट 27 मार्च जारी करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिये थे।

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Hariom Dwivedi
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