लखनऊ

यूपी में खत्म होने जा रही है इन मदरसों की मान्यता, योगी सरकार का बड़ा फैसला

यूपी में खत्म होने जा रही है इन मदरसों की मान्यता, योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊJan 04, 2018 / 01:20 pm

Ruchi Sharma

yogi adityanath

लखनऊ. प्रदेश की योगी ने सूबे में संचालित हो रहे फर्जी मदरसों पर चाबुक चलाने का मन बना लिया है। सरकार ऐसे सभी मदरसों की मान्यता खत्म करने जा रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के वेब पोर्टल पर अपना ब्योरा नहीं दर्ज किया है। ब्यौरा न दर्ज करने वाले 2300 मदरसों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने फर्जी माना है। विभाग जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रदेश में 19 हजार 108 मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। जिनमें से 16 हजार 808 मदरसों ने पोर्टल पर अपना ब्योरा दर्ज है किया है, लेकिन करीब 2300 मदरसे ऐसे हैैं जिन्होंने अपनी जानकारी नहीं दी है।
इसलिए हम उन्हें फर्जी मान रहे हैं । उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है, लिहाजा इस माह के बाद इन मदरसों की मान्यता खत्म होने की संभावना है।

समस्या से अवगत कराने पर ही बच सकती है मान्यता


फर्जी मदरसों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि वेब पोर्टल पर जानकारी डालने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए ब्योरा न देने वाले 2300 मदरसों की मान्यता रद्द की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस बार आलिया (कक्षा आठ से ऊपर) स्तर के 3691 मदरसे पंजीकृत हुए हैं। इनके छात्र-छात्राओं को बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है। पिछली बार 2773 मदरसों के छात्रों ने परीक्षा दी थी। मंत्री नारायण ने कहा कि सरकार अपनी जानकारी पोर्टल पर नहीं देने वाले मदरसों के प्रति अब भी नरम रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसे अब भी आकर अपनी समस्या से अवगत कराते हैं तो हम समाधान के लिए तैयार हैं। पोर्टल पर पंजीकृत मदरसों के किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। नारायण ने कहा कि सरकार मदरसों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासरत है, जबकि विपक्ष इसे लेकर इल्जाम लगाने का खेल खेल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कोई नई व्यवस्था बनाएगी, जिससे मदरसों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी सरकार की सहमति से हो। इस बीच, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने 2300 मदरसों की मान्यता खत्म किए जाने की तैयारियों के बारे में कहा कि वेब पोर्टल पर मदरसों का ब्योरा उपलब्ध नहीं होने में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही मदरसों पर कोई कार्रवाई हो।
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