scriptYogi government Facility crores worth property Registry only Rs 6000 | योगी सरकार की नई सुविधा, करोड़ों की सम्पति की सिर्फ छह हजार रुपए में होगी रजिस्ट्री | Patrika News

योगी सरकार की नई सुविधा, करोड़ों की सम्पति की सिर्फ छह हजार रुपए में होगी रजिस्ट्री

Yogi government New Facility यूपी की जनता को योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा। अभी तक परिवार में अगर किसी सम्पति को ट्रांसफर किया जाता था तो डीएम सर्किल रेट के हिसाब से सरकारी रजिस्ट्री शुल्क भरना पड़ता था। पर यूपी सरकार के नए योजना के तहत अब कुल छह हजार रुपए खर्च होंगे। जल्द कीजिए समय है कम।

लखनऊ

Published: June 19, 2022 10:54:03 am

यूपी की जनता को योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा। सम्पति को लेकर होने वाले घरेलू विवाद को खत्म करने की यूपी सरकार की एक नई पहल। अभी तक परिवार में यानि की ब्लड रिलेशन में अगर किसी सम्पति का ट्रांसफर किया जाता था तो डीएम सर्किल रेट के हिसाब से सरकारी रजिस्ट्री शुल्क भरना पड़ता था। यह एक बड़ी रकम होती थी। पर यूपी सरकार के नए योजना के तहत अब संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक हजार रुपए की प्रासेसिंग फीस भी लगेगी। यानी कुल छह हजार रुपए खर्च होंगे। पर जल्द कीजिए क्योंकि सरकार ने इस सुविधा को सिर्फ छह माह के लिए जारी किया है। स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग प्रमुख सचिव वीना कुमार ने 18 जून को सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है।
योगी सरकार की नई सुविधा, करोड़ों की सम्पति की सिर्फ छह हजार रुपए में होगी रजिस्ट्री
योगी सरकार की नई सुविधा, करोड़ों की सम्पति की सिर्फ छह हजार रुपए में होगी रजिस्ट्री
मुकदमेबाजी भी घटेगी

इस सुविधा में दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। अभी ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री के तहत संपत्ति के मूल्य का आठ प्रतिशत तक स्टांप व निबंधन शुल्क देना होता है। इससे पारिवारिक संपत्ति के मामलों में मुकदमेबाजी भी घटेगी।
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जनता को होगा फायदा सरकार को नुकसान

महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू है। पर उत्तर प्रदेश में यह छूट नहीं दी जा रही थी। भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार को ऐसी छूट देने का अधिकार है। छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। छूट देने से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए सालाना नुकसान होने का अनुमान है।
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उदाहरण से जानें

इस सुविधा को एक उदाहरण के अनुसार समझें। मान लीजिए कोई सम्पति 50 लाख रुपए की है। अभी तो उस पर 4.20 लाख रुपए फीस अदा करनी पड़ती थी। पर अब यह काम सिर्फ छह हजार रुपए में पूरा हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि यह छह महीने बाद इसको नियमित किया जा सकता है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लागू किया जा रहा है।

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