यह पहला मौका होगा जब विधानमंडल के दोनो सदनों में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेख खन्ना विधानसभा में तो विधानपरिषद में नेता सदन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बजट पेश करेंगे। समावेशी विकास के फॉर्मूले के तहत नये बजट के जरिये योगी सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश करेगी।
युवाओं के लिए पिटारा नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए सरकार चौथे बजट में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देगी। वहीं गरीब और वंचित वर्ग को ऑनलाइन डिग्री देने की भी पहल सरकार करेगी। साथ ही नौकरी, इंटर्नशिप और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर भी फोकस रहने की उम्मीद है।
नौजवानों और बेरोजगारों पर फोकस चौथे बजट में सरकार का फोकस युवाओं की शिक्षा के साथ.-साथ उन्हें नौकरी देने पर भी होगा। साथ ही सरकार स्वरोजगार संबंधी कई योजनाओं पर भी फोकस करेगी। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रैजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान होगा, जिसमें उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए कर्नाटक की तरह प्लेसमेंट हब बनाने का भी प्रस्ताव है।व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, सेवायोजन व तकनीकी शिक्षा से पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म से प्लेसमेंट दिलाने की व्यवस्था होगी। साथ ही कई पदों की भर्ती पर भी घोषणा किए जाने की संभावना है।
तलाक पीड़िताओं को पेंशन का ऐलान आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं पर भी सरकार मेहरबान रहेगी। बजट में योगी सरकार सभी धर्मों की परित्यक्त तलाक पीड़त महलाओं के लिए छह हजार रुपये सालान पेंशन की घोषणा कर सकती है। इसमें तीन तलाक पीड़िताएं भी शामिल हैं।
किसानों को भी साधने का प्रयास इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ग्रामीण सेक्टर को तवज्जो देगी और किसानों को साधने का प्रयास भी। किसानों व उनके आश्रितों और बटाईदारों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए सरकार बजट में धनराशि आवंटित कर सकती है। जल जीवन मिशन और बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में पाइप्ड पेयजल योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहे छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने के लिए बजट में गोआश्रय स्थलों पर घोषणा किए जाने की उम्मीद है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने और अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए भी सरकार पर्याप्त बजट आवंटन करेगी।
