क्या है पूरा मामला दरअसल पिछले दिनों ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था ताज को सरंक्षण दो या बंद कर दो या ध्वस्त कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप लोग ताजमहल को लेकर गंभीर नहीं हैं और न ही आपको इसकी परवाह है। हमारा ताज ज्यादा खूबसूरत है। आप टूरिस्ट को लेकर गंभीर नहीं है इसकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है। इस पर योगी सरकार जागी है और 26 जुलाई तक विजन डॉक्यूमेंट जारी कर देगी।
ताज पर करोड़ों खर्च करेगी सरकार
मिली जानकारी के मुताबिक, ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए ताजगंज परियोजना के तहत 197 करोड़ रुपए क्रियान्वित की गई है। इसके अलावा ताजमहल पूर्वी द्वार के पास ताज ओरिएंटेशन सेंटर के लिए 70 करोड़ और मुगल म्यूजियम के लिए 142 करोड़ रुपए क्रियान्वित की जाती है। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से 18 योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर दृष्टि पत्र लाने में विफल रही है। साथ ही, केंद्र को कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण स्मारक के संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है।
मिली जानकारी के मुताबिक, ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए ताजगंज परियोजना के तहत 197 करोड़ रुपए क्रियान्वित की गई है। इसके अलावा ताजमहल पूर्वी द्वार के पास ताज ओरिएंटेशन सेंटर के लिए 70 करोड़ और मुगल म्यूजियम के लिए 142 करोड़ रुपए क्रियान्वित की जाती है। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से 18 योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार ताजमहल की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर दृष्टि पत्र लाने में विफल रही है। साथ ही, केंद्र को कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण स्मारक के संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है।
