सरकार ग्राम प्रधानों के लिए पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष का गठन करने जा रही है, जिला योजना में ग्राम प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, योगी सरकार के फैसले के बाद निर्माण कार्य कंपनियों से कार्य कराने की स्वतंत्रता मिलेगी। इन तमाम निर्णय को योगी आदित्यनाथ आगामी 5 दिसंबर को आयोजित ग्राम प्रधान सम्मेलन में लागू कर सकते हैं।
5 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ग्राम प्रधानों से वार्ता करेंगे, प्रधानों की ताकत को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को अमलीय जामा पहनाने के लिए अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह सक्रिय है विभाग से मिली जानकारी के लिए प्रधानों की क्षमता सीमित होने के नाते कई बार ग्रामीण क्षेत्र का विकास होने में रुकावट आती हैं। छोटे-छोटे कार्यो के लिए अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है। इस समस्या से निजात मिल सके और ग्रामीण क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके इसके लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके तहत ग्राम प्रधानों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां व कार्य दिए जाएंगे।
