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यूपी में योगी सरकार गायों के लिए शुरू करेगी एम्बुलेंस सेवा, सभी में एक डॉक्टर और दो स्टाफ

locationलखनऊPublished: Nov 15, 2021 01:54:40 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

Yogi Government will Start Ambulance Service for Cows in UP- उत्तर प्रदेश में अब गायों के इलाज के लिए 24 घंटे एंबुलेंस सेवा (Ambulance Sewa) मौजूद रहेगी। योगी सरकार ने गायों को तुरंत चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभिनव एंबुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। एंबुलेंस में पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के दो सदस्य होंगे।

Yogi Government will Start Ambulance Service for Cows in UP

Yogi Government will Start Ambulance Service for Cows in UP

लखनऊ. Yogi Government will Start Ambulance Service for Cows in UP. उत्तर प्रदेश में अब गायों के इलाज के लिए 24 घंटे एंबुलेंस सेवा (Ambulance Sewa) मौजूद रहेगी। योगी सरकार ने गायों को तुरंत चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभिनव एंबुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। एंबुलेंस में पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के दो सदस्य होंगे। यूपी के डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि राज्यव्यापी स्तर पर इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 एंबुलेंस तैयार कर ली है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और इसके लिए लखनऊ में कॉल सेंटर बनाया जाएगा। सभी में एक डॉक्टर और दो स्टाफ मौजूद रहेगा। यह एंबुलेंस सेवा अगले महीने दिसंबर से शुरू होगी।
तीन बार मुफ्त गर्भाधान की सुविधा

मंत्री ने कहा कि गाय के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों को तीन बार मुफ्त गर्भाधान कराने की सुविधा दी जाएगा। इसके अलावा गाय के शत प्रतिशत गर्भाधान को सुनिश्चित करने वाली अत्याधुनिक एब्रियो ट्रांसप्लांट तकनीक को भी अमल लाए जाने की तैयारी है। बाराबंकी में इस तकनीक के सफल प्रयोग के बाद इस तकनीक को सभी जिलों में चालू किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि एक गाय के उन्नत सीमेन से भ्रूण तैयार कर 8-10 गायों में रख दिया जाता है।
इस तकनीक की मदद से इसमें 92 प्रतिशत बछिया पैदा होंगी।
आवारा जानवरों की समस्या से निजात

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे आवारा जानवरों की समस्या से निजात मिलेगी क्योंकि किसान अधिक दूध देने वाली बछिया को खुला नहीं छोड़ सकेगा। सबसे पहले पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को पहले मथुरा समेत आठ जिलों में शुरू किया जाएगा।
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