मीट की दुकानों के लाइसेंस पर योगी सरकार लेगी 10 को बड़ा फैसला

प्रदेश में बगैर लाइसेंस चल रहीं मीट की दुकानों को बंद कराने और लाइसेंस का नवीनीकरण न किए जाने से बाजार में मांस-मछली की किल्लत को देखते हुए राज्य शासन इस पर 10 अप्रैल को फैसला लेगी।

By: shatrughan gupta

Published: 03 Apr 2017, 09:53 PM IST

लखनऊ. प्रदेश में बगैर लाइसेंस चल रहीं मीट की दुकानों को बंद कराने और लाइसेंस का नवीनीकरण न किए जाने से बाजार में मांस-मछली की किल्लत को देखते हुए राज्य शासन इस पर 10 अप्रैल को फैसला लेगी। बैठक मुख्य सचिव राहुल भटनागर की अध्यक्षता में लालबहादुर शास्त्री भवन में दोपहर साढ़े 12 बजे से शुरू होगी। 

इस संबंध में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह की ओर से गृह, पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण, परिवहन, श्रम, पशुधन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव आदि अफसरों को भेजे पत्र में इस बाबत हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए इसके अनुपालन में कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। पत्र में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैैं। मीट की दुकानों को भी स्थानीय प्रशासन द्वारा बंद किए जाने के कारण जनसामान्य की आवश्यकता के लिए मीट-मछली मिलना बंद हो गया है।

Show More
shatrughan gupta
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned