मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के लागू होने की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उत्तर प्रदेश में इसी तरह का बड़ा अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लागू करना साहसिक निर्णय है। इससे अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे लोगों पर अंकुश लगेगा। ये लोग देश का माहौल खराब करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहिए। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असम में जिस तरह से एनआरसी को लागू किया गया है, वह सीखने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि असम एनआरसी से एक अनुभव लेते हुए हम भी यूपी में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इससे यूपी की सुरक्षा को काफी लाभ मिलेगा।
जारी एक बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी और अवैध आव्रजन के कारण गरीबों की पीड़ा को समाप्त कर देगा। पिछले महीने, असम सरकार ने राज्य में अंतिम एनआरसी सूची जारी की, जिससे 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए। असम से अवैध रूप से बसने वालों को बाहर निकालने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। इसके अच्छे परिणाम देख दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी में भी इसकी मांग की है। उत्तर प्रदेश भी इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
