कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला गिर सकती हैं गाज

लखनऊ,निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया।

कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ है कि स्कूलों के शुल्क लेने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी

कोई भी स्कूल सिर्फ चार तरह से ही शुल्क ले सकेंगे। जिसमें विवरण पुस्तिका शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क और संयुक्त वार्षिक शुल्क शामिल है।

यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में स्कूलों के लिये शुल्क नियंत्रण की नयी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया।

निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक