सरकार तलाश रही स्थायी समाधान कैबिनेट मंत्री बघेल के मुताबिक सरकार किसानों के दर्द को महसूस कर रही है। किसान फसल के लिए रात-रात भर जागता है। गांव में लोग सडक़ बिजली, पानी और बिजली के बदले गौवंश की समस्या के समाधान के बारे में पूछते हैं। इसलिए सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान तलाश रही है और इस पर काम शुरू हो गया है।
अब शर्तिया बछिया ही पैदा होंगी
अब शर्तिया बछिया ही पैदा होंगी
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्गीकृत वीर्य पर अमरीका के एबीसी कंपनी से समझौता किया है। वर्गीकृत वीर्य के इस्तेमाल से 92 प्रतिशत बछिया पैदा होगी। पांच महीने में हर अस्पताल में वर्गीकृत वीर्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। बघेल ने बताया कि अगर योगी सरकार की इस नीति पर 10 साल उत्तर प्रदेश चल जाए, तो यह सबसे अच्छा पशुधन वाला राज्य बन जाएगा। इससे आवारा पशुओं पर तो रोक लगेगी ही बैलों की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।
सभी जिलों गौ संरक्षण सदन का निर्माण सभी जनपदों में गौ संरक्षण सदन का निर्माण किया जाना है। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपये आएगी। प्रदेश में 52 जगहों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हाथरस और अलीगढ़ में भी जगह चिन्हित कर ली गयी है।