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मुख्यमंत्री का आदेश, सभी सरकारी स्कूलों में होगी वाईफाई की सुविधा, बायोमीट्रिक से लगेगी हाजिरी

locationलखनऊPublished: Apr 21, 2022 10:31:30 am

Submitted by:

Jyoti Singh

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 120 शासकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क और अबैकस-यूपी के लिए नियम बनाकर 100 दिनों में पोर्टल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवेदनों के लिए एक पोर्टल होना चाहिए। अगले पांच साल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाया जाए।

ऑफिस की तरह अब स्कूलों में भी बायोमीट्रिक की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके अलावा जल्द ही वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यूपी के सरकारी स्कूलों में अगले सौ दिन के अंदर वाईफाई लगवाया जाए। योगी ने निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में एक-एक वेबसाइट और सभी छात्रों के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में बायोमीट्रिक उपस्थिति शुरू की जाए। साथ ही करियर परामर्श पोर्टल ‘पंख’, ऑनलाइन निगरानी श्रेणीकरण और ई-लाइब्रेरी पोर्टल भी जल्द से जल्द विकसित किया जाए।
परीक्षा पैटर्न 2023 तक हो लागू

योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए आगे कहा कि साल 2023 तक 10वीं बोर्ड के लिए नया परीक्षा पैटर्न लागू किया जाए और 12वीं की परीक्षा के लिए 2025 से संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के लिए लागू किया जाए। योगी ने शिक्षा क्षेत्र पर प्रस्तुतियों को देखते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीखने के परिणामों में सुधार लाने, नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभागीय स्तर पर खेल महाविद्यालयों और खेल अकादमियों की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का पालन किया जाना चाहिए। सभी शिक्षण संस्थानों में करियर काउंसलिंग सेल की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप कार्यक्रम और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए काम शुरू होना चाहिए।
योग शिक्षक पदों पर हो नियुक्ति

उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण पदों पर रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और योग शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां की जाएं। अगले पांच साल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 120 शासकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क और अबैकस-यूपी के लिए नियम बनाकर 100 दिनों में पोर्टल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवेदनों के लिए एक पोर्टल होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पांच सरकारी कॉलेजों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दोहरी डिग्री की अनुमति दी है, इसके लिए राज्य में रणनीति तैयार की जानी चाहिए।

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