गांवों के सड़कों से जुड़ने से आवाजाही की सुविधा के साथ कारोबार-व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीणों के जनजीवन में सुधार आएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। किसान अनाज, सब्जी, दुध आदि को आसानी से पास की मंडी तक ले जा सकेंगे और आसानी से बेंच सकेंगे। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। साथ ही गांवों तक सार्वजिनक परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आगामी दो वर्ष में 19,000 किमी सड़क निर्माण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इसमें से 8000 किमी सड़क का निर्माण अगले छह महीने में पूरा कर लिया जाए। गौरतलब है कि 2017 के पहले बहुत से गांवों और मजरों तक पहुंचना आसान नहीं था। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही गांवों और मजरों को सड़कों से तेजी से जोड़ा। गांवों से शहरों की दूरी लगातार सिमट रही है।