युवाओं के सपनों को लगेगें पंख, सृजित होंगे लाखों रोजगार

7.66 लाख से अधिक MSME इकाइयों को मिला 22,296 करोड़ रुपये ऋण उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी आत्मनिर्भर भारत की राह

लखनऊ ( Lucknow ) उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 ( COVID-19 virus ) के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए रिकार्ड 22,296 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया है। इस वित्तीय सहयोग के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की आर्थिक जीवन रेखा का आधार सशक्त हुआ है, तो वहीं इन औद्योगिक इकाइयों का संचालन राज्य की जीडीपी ग्रोथ की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश में नये रोजगार सृजन से समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन यापन में व्यापक परिवर्तन आया है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने 14 मई 2020 के बाद से अब तक 7,66,916 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया है। इनमें से 3,42,632 नई इकाइयां हैं। इन्हें 12,204 करोड़ का ऑनलाइन ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 4,24,283 पुरानी औद्योगिक इकाइयों को 10,092 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। एमएसएमई इकाइयों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से 14 मई 2020 के बाद 17 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ है।

प्रदेश सरकार के इस अभियान के तहत 14 मई 2020 को प्रदेश में पहला ऑनलाइन लोन मेला आयोजित कर लगभग 57,000 नई MSME इकाइयों को 2002 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कराए गए। इसी क्रम 23 जून 2020 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से लगभग 1 लाख 35 हजार नई MSME इकाइयों को लगभग 4,500 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कराए गए। इस अभियान में 7 अगस्त 2020 को लगभग 1,29,753 नई एमएसएमई इकाइयों को 4,661 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कराए गये। प्रदेश में अब तक 3,42,632 नई इकाइयों को लगभग 12,204 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत कराकर वितरित कराए गए हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 4,24,283 पुरानी औद्योगिक इकाइयों को 10,092 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है।

17 लाख नये रोजगार सृजित, लाखों रोजगारों की रणनीति तैयार
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पोषण से 14 मई 2020 के बाद 17 लाख से अधिक नए रोजगारों का सृजन हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विशेषज्ञों की मानें तो एमएसएमई की एक औद्योगिक इकाई 01 से 100 रोजगार ( job in india ) सृजित करती है। इस तरह से राज्य सरकार के वित्त पोषण से 3,42,633 नई एमएसएमई इकाइयां प्रारम्भ हुई हैं, जो निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराएंगी।

यूपी को मिलेगा आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अधिकतम लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के तहत प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के माध्यम से बैंक प्रबंध तंत्र, एमएसएमई इकाइयों और उनके प्रतिनिधि संस्थाओं से लगातार समन्यव स्थापित कर रहा है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बैंक सभी पात्र इकाइयों को ऋण वितरित करें, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।