फेसबुक लाइव में दी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से 1400 से अधिक ग्रामीण रूटों को कवर करने के लिए परमिट देने के लिए आवेदन माँगे गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की तरफ से नये मिनी बस पर्मिट जारी करने सम्बन्धी आवेदन लेने पर रोक लगाने की मौजूदा मिनी बस ऑपरेटरों की विनती को खारिज कर दिया था। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अंतिम तारीख में विस्तार करने का ऐलान को कैप्टन से पूछें फेसबुक लाइव सैशन के दौरान बठिंडा के एक बेरोजगार नौजवान के सवाल के जवाब दौरान किया जिसमें नौजवान ने कहा कि वह मिनी बस चलाने के लिए परमिट चाहता है जैसे कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधानसभा के बजट सैशन के दौरान 5000 मिनी बस पर्मिट जारी करने का ऐलान किया था जिसके अनुसार ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह पर्मिट देने सम्बन्धी आवेदनों की माँग के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किये थे। इस प्रक्रिया की शुरुआत मार्च 2020 के शुरू में एक सार्वजनिक मुहिम के जरिये की गई थी।
सवारियों को मास्क लगाना होगा तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक यातायात की बेबसी के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मिनी बसों समेत सभी बसों में सवारियां ले जाने की क्षमता पर लगाई गई रोक को हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बसों में सफर के दौरान प्रत्येक सवारी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री के यह ऐलान आज हरियाऊ खुर्द के एक निवासी द्वारा बसें न चलने के कारण पातड़ां आने-जाने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में किये सवाल का जवाब देते हुए किया। राज्य सरकार ने इससे पहले कोविड के संकट के कारण 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ बसें चलाने की आज्ञा दी थी।
डीजल-पेट्रोल में मूल्य वृद्धि वापसी की उम्मीद ‘कैप्टन को सवाल’ नामक प्रोग्राम की अगली लड़ी के अंतर्गत आज के फेसबुक लाईव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पता चला है कि इससे होने वाले वित्तीय घाटे खासकर डीजल और पेट्रोल की रोजाना बढ़ रही कीमतों के कारण निश्चित की गई क्षमता के साथ बसें चलाने से इन्कार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सफर के दौरान मास्क पहनने का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि मास्क से कोविड का फैलाव 70 प्रतिशत तक घट सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस संबंधी पहले ही प्रस्ताव पास कर चुकी है और उनको उम्मीद है कि केंद्र सरकार यह वृद्धि वापस लेगी।
