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Mahasamund News: डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भड़के नपाध्यक्ष, गुस्से में फेंक दी फाइल

Mahasamund News: प्रेसीडेंट इन काउंसिल की बैठक में अधोसंरचना मद से एक ही कार्य के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किए जाने से नगर पालिका अध्यक्ष भड़क गए।

महासमुंद

Published: November 17, 2021 09:49:17 pm

महासमुंद. Mahasamund News: प्रेसीडेंट इन काउंसिल की बैठक में अधोसंरचना मद से एक ही कार्य के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किए जाने से नगर पालिका अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने फाइल तक फेंक दी। वहीं पीआईसी मेंबरों ने इस पर आपत्ति जताई है।
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Mahasamund News: डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भड़के नपाध्यक्ष, गुस्से में फेंक दी फाइल
पीआईसी की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने कहा कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान शासन से अधोसंरचना मद का एक रुपए भी नहीं मिला। बावजूद इसके उपाध्यक्ष, सभापति, पार्षदों और एल्डरमैन द्वारा अपने निधि से वार्डों के विकास के लिए 5-5 लाख रुपए कुल डेढ़ करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन ने फाइल लौटा दी और जिसका प्रस्ताव पीआईसी, परिषद ने दिया ही नहीं, शासन द्वारा ऐसे कार्य के लिए डेढ़ करोड़ दे रही है।
पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने सीएमओ एके हलदार से सवाल करते हुए कहा कि एक ही कार्य के लिए अधोसंरचना मद से डेढ़ करोड़ दे दिया जाए तो फिर शहर के 30 वार्डों का विकास कैसे होगा। इस पर पीआईसी मेंबरों ने एक मत होकर आपत्ति जताई। बैठक में 25 दुकान और भवन, भूमि नामांतरण के 76 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। 76 में से एक भूमि नामांतरण पर आपत्ति आने की जानकारी मेंबरों को दी गई।
जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नामांतरण प्रकरण में कोई भी आपत्ति दर्ज होती है तो आपत्तिकर्ता से पुख्ता दस्तावेज लिया जाए। इसमें नामांतरण रोकने का ठोस कारण हो। सीएमओ ने 1968 के आरक्षण नियमों का जिक्र करते हुए बताया कि आरक्षण के अनुसार ही नामातंरण किया जा सकता है। इस बात पर पालिका अध्यक्ष सहित पीआईसी मेंबरों ने सवाल किया कि क्या 40-50 वर्षों पहले दिया गया दुकान, भवन, भूमि की कई दफा खरीदी-बिक्री हो चुकी है।
मेंबर्स ने कहा सालों पहले बहुत से दुकान, भूमि व्यवस्थापन में दिया गया था। व्यवस्थापन आरक्षण के तहत नहीं किया जाता। बाद सारे नामांतरण प्रकरण का अनुमोदन कर दिया गया। बैठक में संजय कानन टॉय ट्रेन का मुददा भी छाया रहा। तत्कालीन कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिला खनिज न्यास मद से टॉय ट्रेन और पटरी पर लगे स्लीपर सहित अन्य कार्य के लिए 8 लाख की स्वीकृति दी गई थी। टेंडर किया गया था, लेकिन अब टॉय ट्रेन सहित कार्य की लागत अधिक होने से कार्य को पूरा करने में धनराशि आड़े आ रही है।
अध्यक्ष निधि से राशि देने से किया इनकार
ट्राय ट्रेन के लिए सीएमओ ने अध्यक्ष निधि से राशि देने की मांग को पालिका अध्यक्ष ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष निधि का उपयोग टॉय ट्रेन में किया जाए तो फिर अन्य विकास कार्यों के लिए राशि कहा से लाएंगे। अध्यक्ष सहित मेंबरों ने कहा एक संशोधित पत्र लिखकर कलेक्टर को भेजा जाए। हाईस्कूल मैदान में अस्थायी पटाखा दुकानों से मिले एक लाख 20 हजार रुपए के राजस्व में स्कूल को 20 प्रतिशत दिए जाने पर सभी ने सहमति जताई।
नपध्यक्ष ने ली बैठक
पीआईसी की बैठक में कुल 21 ऐजेंडा में से मेंबरों ने 20 को हरी झंडी दे दी। बैठक में उपाध्यक्ष एवं सभापति कृष्णा चंद्राकर, संदीप घोष, मनीष शर्मा, मुन्ना देवार, माधवी सिक्का, देवीचंद राठी सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। पीआईसी की बैठक के बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के जारी आर्थिक सर्वेक्षण की बैठक ली।

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