scriptगरीब परिवार की बेटियों की शादी पर गिरी गाज, सरकार ने लगाई इस बड़ी योजना पर रोक | Bhupesh Government closed Vivah Yojana Scheme in Chhattisgarh | Patrika News

गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर गिरी गाज, सरकार ने लगाई इस बड़ी योजना पर रोक

locationमहासमुंदPublished: Mar 23, 2020 08:28:29 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह योजना योजना (Government scheme) के तहत दी जा रही 15 हजार रुपए की राशि अब श्रमिकों को नहीं मिलेगी।। शासन द्वारा मिलने वाली राशि से श्रमिकों कुछ हद तक राहत मिलती थी। अब एक रुपए हाथ नहीं लगेगा, जिसके कारण श्रमिक चिंतित है।

government scheme

गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर गिरी गाज, सरकार ने लगाई इस बड़ी योजना पर रोक

महासमुंद. छत्तीसगढ़ में पंजीकृत श्रमिकों को अब अपनी बेटी की शादी के लिए अब कमाई का एक हिस्सा जमा करना होगा। क्योंकि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह योजना (Government scheme) पर ब्रेक लग गया है। अब विवाह का पूरा खर्च स्वयं को करना होगा।

government scheme

सरकार (Chhattisgarh Government) द्वारा योजना के तहत दी जा रही 15 हजार रुपए की राशि अब श्रमिकों को नहीं मिलेगी। इधर, योजना बंद होने से श्रमिकों में आक्रोश है। शासन द्वारा मिलने वाली राशि से श्रमिकों कुछ हद तक राहत मिलती थी। अब एक रुपए हाथ नहीं लगेगा, जिसके कारण श्रमिक चिंतित है। शासन द्वारा कन्या के विवाह के समय मिलने वाली राशि से श्रमिकों को थोड़ी राहत जरुर मिलती थी। सरकार ने मई महीने में इस योजना को बंद कर दिया है। जिले में दो लाख से अधिक संगठित व असंगठित श्रमिक पंजीकृत है। इन श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रमिकों का श्रमिका कार्ड श्रम विभाग द्वारा बनाया गया है।

government scheme

इन श्रमिकों के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसमें मुख्यमंत्री विवाह योजना, भगनि प्रसूति सहायकता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता, सिलाई मशीन, साइकिल सहायता, नौनिहाल छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायक योजना समेत अन्य योजनाएं शामिल है। इस योजना के तहत एक लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना में अब एक योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जिसमें दो बेटियों के लिए सरकार विवाह के दौरान श्रमिक को 15 हजार रुपए देती थी। इस वर्ष से यह योजना बंद हो गई है। योजना तहत 8 वर्षों में करीब ८ हजार श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। यह योजना वर्ष 2011 शुरु की गई थी। अब श्रमिक लाभान्वित नहीं हो पाएंगे।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो