scriptPreparation of samples for soil testing | दो वर्ष से नहीं हुआ मृदा परीक्षण, अब सैंपल की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव | Patrika News

दो वर्ष से नहीं हुआ मृदा परीक्षण, अब सैंपल की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

महासमुंद. दो साल के बाद अब जिले में फिर से मिट्टी परीक्षण के लिए सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है। कृषि विभाग ने ५ हजार नए सैंपल लेने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद मिट्टी परीक्षण कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाएगा।

महासमुंद

Published: March 05, 2022 12:29:02 pm

महासमुंद. वर्ष 2019-20 तक मिट्टी का परीक्षण हुआ। इसके बाद 2020-21 और 2021-22 वर्ष में कृषि विभाग को सैंपल लेने के लिए न ही टारगेट मिला और न मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।
जिले में लगभग 8 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हैं, जहां पर परीक्षण नहीं होने से मृदा के स्वास्थ्य की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। जानकारी के मुताबिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। शुरुआत में प्रति वर्ष लाखों कार्ड बनाए गए, लेकिन इसके बाद से फंड जारी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि मिट्टी परीक्षण कराने में लगभग 300 रुपए एक बार में खर्च आता है। योजना के तहत सरकार के द्वारा नि:शुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जानकारी दी जानकारी दी जाती है कि कौन से तत्व मृदा में अधिक या कम है। जिसकी पूर्ति कर किसान फसल लेते थे। किसानों को फायदा भी हो रहा था। केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव को हरी झण्डी मिलने के बाद जिले के किसान अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं।
12 प्रकार के होते हैं परीक्षण
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 12 प्रकार के तत्वों का परीक्षण किया जाता है। इसमें पीएच, लवणता, आर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर, आयरन, बेरॉन आदि शामिल है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर मृदा में मौजूद कमी को दूर करने के लिए सलाव व परामर्श दिया जाता था। दो वर्ष से परीक्षण नहीं हो रहा है।
जैविक खेती को बढ़ावा
जानकारी के मुताबिक मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। जिससे फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। मिट्टी में उर्वरा शक्ति महत्वपूर्ण होती है। खाद की संतुलित मात्रा में उपयोग से मिट्टी में उपजाउपन बढ़ जाता है। इससे किसानों को लाभ मिलता है। कृषि विभाग भी किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
कृषि विभाग के उप संचालक अमित मोहंती ने बताया कि सैंपल लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। केंद्र सरकार लक्ष्य जारी करेगी, तो सैंपल लिए जाएंगे।
दो वर्ष से नहीं हुआ मृदा परीक्षण, अब सैंपल की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव
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