राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की सदस्य पहुंची महोबा, ईपीएफ कटौती न होने पर जताई नाराजगी

महोबा जिला कलेक्ट्रेट में प्रशाशनिक आलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आयोग की सदस्य मति मंजू दिलेर का अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रति उदासीनता बरतना और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय न मिलने पर वह अधिकारियों पर बिफर पड़ी।

By: Abhishek Gupta

Published: 10 Jan 2019, 07:40 PM IST

Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh, India

महोबा. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के युवाओं को बेरोजगार से स्वरोजगार की ओर ले जाने के लिए तमाम योजनाएं तैयार कर रहे हैं। जिससे भारत के युवा मजबूती के साथ देश का परचम लहरा सके। यह बात आज भारत सरकार की राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय की सदस्य मंजू दिलेर ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रशाशनिक आलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। मंजू दिलेर ने समाज में चली आ रही वर्षों पुरानी प्रथा पर रोक लगाने, कर्मचारियों को समय सीमा में वेतन मिलने, कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती और लेबर को 295 की जगह 250 रुपये मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है।

महोबा जिला कलेक्ट्रेट में प्रशाशनिक आलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आयोग की सदस्य मति मंजू दिलेर का अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रति उदासीनता बरतना और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय न मिलने पर वह अधिकारियों पर बिफर पड़ी। दिलेर ने जिले के सभी नगरपालिका ईओ से कर्मचारियों की 2011 से 2019 तक ईपीएफ कटौती न होने पर कड़ी फटकार लगाई तो वहीं मजदूर वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में शुरू की गई दैनिक मानदेय नीति के तहत 295 की जगह 250 रुपये दिए जाने पर सभी से स्पष्टीकरण मांग कार्यवाही की बात कही। उन्होंने कहा की सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करके हमारे गांव गली को स्वच्छ बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, मगर अधिकारी उनकी मेहनत के प्रति संजीदा नहीं है। अगर हमारे गांव, नगर और शहर सुंदर नहीं होंगे तो हम स्वच्छ भारत की कल्पना नहीं कर सकते। नगर पालिका के संविदा सफाईकर्मियों को एसबीआई और इलाहाबाद बैंक द्वारा शासनादेश के बाद भी 50 हजार तक के लोन नहीं दिए जा रहे हैं जिसको लेकर सभी बैंकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दिलेर के सख्त तेवर देख अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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