भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र बहुत ज्यादा विनियमित है : नीति आयोग

एक बयान में कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया है

नई दिल्ली नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शुक्रवार को कहा कि देश का उच्च शिक्षा क्षेत्र कुछ ज्यादा ही विनियमित किया गया है और इसके पूरी तरह से पुनर्गठन की जरूरत है। उच्च शिक्षा की पत्रिका ‘करियर 360’ के 100वें अंक को जारी करते हुए अमिताभ कांत ने कहा, अत्यधिक विनियमन को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। हमें निरीक्षक होने की बजाय सुविधा प्रदान करने श् ��ाला होना चाहिए। हम एक सहज व सरल विनयामक ढांचा बनाने पर काम कर रहे हैं।

एक बयान में कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया है। कांत ने कहा कि इस क्षेत्र से संबंधित कई समस्याएं इस तथ्य से उपजी हैं कि शिक्षा लाभ कमाने के लिए नहीं है।

उन्होंने कहा कि एक बार नीतिगत ढांचे में बदलाव किए जाने के बाद पारदर्शिता शुरू की जाएगी, जिससे संस्थान बेहतर लाभ कमा सकें, जिससे इस क्षेत्र को फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा, ऐसी कोई चीज नहीं, जिसे कहा जाए कि यह लाभ कमाने के लिए नहीं है। उद्देश्य ही लाभ कमाने का होना चाहिए जिससे कि फिर से निवेश किया जा सके। कांत ने कहा कि भारत को उच्च शिक्षा क्षेत्र को विस्तार देने की जरूरत है जिसके लिए अच्छे संस्थानों की जरूरत है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री खुद 20 विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना में रुचि दिखा रहे हैं, 10 निजी व दस सार्वजनिक क्षेत्र में।