मंडलाPublished: Aug 20, 2019 11:57:00 am
Mangal Singh Thakur
विकासखंड में अध्यापकों के बिल रुके तो रुका वेतन
Bills don’t seem to have a SWAN connection
मंडला। मवई विकासखंड के सैकड़ों अध्यापकों का वेतन भुगतान रुका हुआ है। कारण बताया जा रहा है विकासखंड में स्वान कनेक्शन नहीं लगाया गया है। अध्यापकों का कहना है कि मवई में अध्यापक संवर्ग संविदा शिक्षकों के बिल समय पर नहीं लग पाते हैं उसका एक मुख्य कारण यही है कि क्षेत्र में स्वान कनेक्शन नहीं है जिसके कारण अध्यापकों के बिल के लिए मंडला आना पड़ता है। मंडला आते तक ग्लोबल बजट में आवंटन समाप्त होने के कारण अध्यापक संविदा शिक्षक वेतन से वंचित रह जाते हैं। ज्ञात हो कि मवई विकास खंड कि जिला मुख्यालय से दूरी 100 किलोमीटर है इस दूरी को तय करने में लगभग 4 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है और जब तक आवंटन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आजाद अध्यापक संघ की बैठक में यही मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा।
जन शिक्षा केंद्र प्रभारी शंकर धुर्वे की उपस्थिति में विकास खंड शिक्षा अधिकारी को मवई विकासखंड के अध्यापक संविदा शिक्षकों की समस्याओं से विकासखंड अध्यक्ष दुर्गेश खरे ने अवगत कराया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि मवई विकासखंड में अधिकारियों के द्वारा एवं बाबुओं के द्वारा अध्यापक संवर्ग के काम के लिए कोई रुचि नहीं ली जाती है। विकासखंड के अध्यापक हमेशा जानकारी के अभाव में समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं उन्हें सही मार्गदर्शन एवं सही सलाह देने वाले कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते। बैठक में उपस्थित समस्त अध्यापकों ने संविदा शिक्षकों ने एकरूपता से सिस्टम का विरोध किया एवं हिदायत दी यदि समस्याओं का निदान शीघ्र नहीं होता तो अध्यापक एक बड़ा आंदोलन कर सकतेे हैं। गौरतलब है कि विकासखंड में कार्यरत संविदा शिक्षक अध्यापक एवं शिक्षकों को 4 माह से वेतन अप्राप्त है। जो अध्यापक आज शिक्षक नहीं बन पाए हैं, जो संविदा शिक्षक अभी अध्यापक नहीं बन पाए उन्हें 4 माह से वेतन कार्यालय द्वारा नहीं प्रदान किया गया है एवं प्राथमिक शिक्षकों को भी जुलाई माह का वेतन अप्राप्त है। जिस पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आवंटन के अभाव में वेतन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पुराने 42 हेड में आवंटन प्राप्त होने के बाद भी अध्यापक संविदा शिक्षकों को वेतन उपलब्ध नहीं हुआ। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसके लिए एक करोड़ 15 लाख की डिमांड सहायक आयुक्त से की गई है आवंटन पर शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा।