मंडला. प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मनमानी की जा रही है। जिसके चलते हितग्राहियों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। एक वर्ष होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। मामला मवई विकासखंड के ग्राम पंचायत भीमडोंगरी का है। बताया गया कि ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक ७ निवासी गंगाराम यादव, मुकेश बंजारा का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
काम शुरू हुए लगभग एक साल होने को है लेकिन अब तक आवास पूर्ण नहीं हो सका है। इसके साथ ही आवास की पूरी राशि भी हितग्राही के खाते में पहुंच गई है। जिसे निकाल कर हितग्राहियों ने ग्राम के सचिव गुलाब उइके को दिया है। बताया गया कि ग्राम पंचायत सचिव ने ठेका लेकर मकान बनाने का आश्वासन दिया है। पूरी राशि देने के बाद भी आवास पूर्ण न होने से हितग्राहियों को अब चिंता सताने लगी है। हितग्राहियों का कहना है कि उनके पास रहने क लिए दूसरी व्यवस्था नहीं है। दूसरे के मकान में रहना पड़ रहा है।
पूर्ण न होने पर किया फर्जीवाड़ाजानकारों का कहना है कि नियम के अनुसार आवास पूर्ण होने के बाद अंतिम किश्त की राशि जारी की जाती है। लेकिन सचिव की मिली भगत से आवास के सामने की दीवार में पलस्तर व रंगरोगन करके आवास को पूर्ण बता दिया गया है। जबकि अब तक आवास में लेंटर डाला गया है न ही सभी दीवारों में पलस्तर हो सका है। सचिव के फर्जीवाड़ा की जानकारी जनप्रतिनिधियों को होने के बाद भी कोई विरोध नहीं किया जा रहा है।
पंचायत सचिव गुलाब उइके का कहना है कि जनपद पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना की की राशि जारी हो गई है निर्माण सामग्री स्थल पर गिराई जा रही है। कुछ ही दिनो में दोनो आवास पूर्ण कर लिए जाएंगे। जनपद पंचायत मवई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजकुमार पाण्डेय का कहना है कि सचिव के माध्यम से निर्माण किया जाना गलत है। मामले की जांच की जाएगी। भवन निर्माण में सचिव का किसी प्रकार का हस्तक्षेप सामने आता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।