scriptIf the promissory note is wrong then the admission will be canceled | वचन-पत्र गलत तो प्रवेश होगा निरस्त | Patrika News

वचन-पत्र गलत तो प्रवेश होगा निरस्त

विद्यार्थियों को सीबीएसई के परीक्षा परिणाम का इंतजार

मंडला

Published: May 29, 2022 02:58:47 pm

मंडला. उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में सत्र 2022-23 में स्नातक, स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए पूर्व में जारी किए गए नियमों में कुछ संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है। इसमें सीबीएसइ एवं आइसीएसइ बोर्ड के साथ ही अन्य बोर्ड जिनकी परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे आवेदक विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे आवेदक परीक्षा के प्रथम टर्म के अंक पत्रक की छाया प्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराने के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन के साथ अपलोड कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई विद्यालय छात्र को प्रथम टर्म के अंकों का पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहा है तो छात्र स्वयं या फिर अभिभावक से वचन-पत्र भरवाकर आवेदन के साथ अपलोड कर सकेगा। चेतावनी भी दी है कि यदि वचन-पत्र गलत पाया जाएगा, तो प्रवेश निरस्त माना जाएगा। इसके साथ एक अन्य बिंदु पर कहा गया है कि छात्र आवेदन के दौरान एक से लेकर 15 तक कॉलेजों का नाम प्रवेश की वरीयता के लिए चुन सकेगा। एक आवेदक सामान्य एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय के लिए संयुक्त रूप से च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।
डाटा सुधार का मिलेगा अवसर
ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान छात्रों की ओर से यदि कोई लिपिकीय त्रुटि की जाती है तो उसके सुधार का भी अवसर दिया गया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि इस सम्बंध में लगातार कॉलेजों और छात्रों की ओर से अवगत कराया जा रहा है कि उनकी प्रोफाइल में लिपिकीय त्रुटियां हैं। इसलिए जाति, जन्मतिथि आदि की जानकारी सुधारने के लिए कॉलेजों को अनुमति दी गई है। यदि छात्रवृत्ति से सम्बंधित कोई छात्र है तो उसके दस्तावेज में संशोधन करने से पहले पूर्व में लिए गए प्रवेश से जुड़ी जानकारी का परीक्षण कराएं, इसके बाद एमपीटास पोर्टल पर सुधार कराएं।
समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य
उच्च शिक्षा विभाग इस बार समय पर परीक्षा सम्पन्न कराने पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि मई माह मेें ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि पिछले साल से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। बीते वर्ष इसके तहत छात्रों को प्रवेश देने में काफी अधिक समय लगा था। अगस्त महीने से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी तक चली थी। ऐसे में सत्र विलंब से चला। नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों को लेकर अधिक चर्चा नहीं हुई और अचानक से लागू करने का आदेश जारी कर दिया था।

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