कठिन है सरल बिजली योजना की डगर

सैकड़ों उपभोक्ताओं के आवेदन रुके

मंडला. सरल बिल योजना के तहत आवेदन करने वाले जिले सैकड़ों आवेदकों को रिजेक्शन का झटका लगा है। बिजली कंपनी ने जिले के लगभग ८०० आवदेकों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं। ऐसे में कई आवेदक अब बिजली कंपनी के दफ्तर में कारण जानने पहुंच रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे भी आवेदन सामने आए हैं जिनके घर में कूलर और एसी चल रहे हैं लेकिन सरल योजना के तहत 200 रुपए बिल की योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि बिजली कंपनी ने फिलहाल ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश के विशेष वर्ग के लिए सरल बिल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निर्धारित उपकरणों के उपयोग करने वाले लोगों से सरल बिल योजना के तहत आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस योजना में पात्र उपभोक्ता को महज दो सौ रुपए हर माह का बिल देना हैं। शेष राशि राज्य सरकार की ओर से भरी जाएगी। जिले में भी इस योजना के तहत आवेदन करने वालों की खासी तादाद हैं। यह प्रक्रिया अभी चल रही है। लेकिन अब बिजली कंपनी ने आवेदकों को झटके देना शुरू कर दिया है।यह झटका आवेदन निरस्त करने का है। ऐसे आवेदक जो निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं उनके आवेदन या तो निरस्त किए जा रहे हैं अथवा आवेदनों को प्रक्रिया से अलग कर दिया जा रहा है।
जिले में रुके 779 आवेदन
जानकारी के अनुसार, अभी तक विद्युत विभाग की शहरी इकाई में 4095 आवेदन जमा किए गए हैं ताकि सरल बिजली योजना का लाभ लिया जा सके। इनमें से 3316 आवेदनों पर कार्रवाई शुरु की जा चुकी है। शेष ७७९ आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण कई लोग वजह जानने के लिए बिजली कंपनी के दफ्तर भी पहुंचे। कंपनी के सूत्रों की माने तो कई तो ऐसे भी आवेदक थे जिनके घर कूलर और एसी भी लगे हुए हैं। जिनका बिल पांच से 6 हजार तक भी पहुंचता है। वजह जानने के बाद इनमें से कुछ लोग खामोशी से दघ्तर से बाहर हो गए। तो कुछ ने कई बहाने भी बनाए।
रिजेक्शन के तीन कारण
रजिस्टर्ड व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो।
बिल परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो और आवेदन करने वाले का नाम परिवार की समग्र आईडी में न हो ।
निर्धारित मापदंडों से ज्यादा बिजली खपत के बिल पहले आते हो।
कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग मंडला एसके पटेल का कहना है कि जो आवेदन रोके गए हैं, उनके डेटा अपलोड नहीं होने के कारण प्रक्रिया बाधित हो रही है। आवेदकों के डेटा नगरपालिका से आईटी सेल-भोपाल को भिजवाया जाता है। वहां से डेटा लोड होते हैं। जिनके आवेदन रोके गए हैं, उन्हें कार्यालय बुलवाया गया है। ताकि जानकारी ली जा सके।