शौचालय में लापरवाही पंचायत समन्वय अधिकारी पर गिरी गाज

शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई

मंडला. शौचालय निर्माण में लापरवाही ग्राम पंचायत सचिव व जनपद पंचायत के कर्मचारियों को महंगा पडऩे लगा है। जिला पंचायत सीईओ ने विभिन्न ग्राम पंचायतों ने निर्माण अधूरे होने पर कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत के सीईओ एसएस रावत ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण कार्य के लिए आवंटित लक्ष्य अनुसार पूर्ण करने के लिए नोडल अधिकारी (सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी, उपयंत्री) सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों को शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्देशित किया गया था। संबंधित कर्मचारियों द्वारा शौचालय निर्माण कार्य में रूचि न लेने, पदीय कत्र्तव्यों के निर्वाहन के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। जनपद पंचायत मोहगांव के ग्राम पंचायत झुरकी पौण्डी में पंचायत समन्वय अधिकारी उमेश्वर पोर्ते पर असंचयी रूप से एक वेतन वृद्धि रोकी जाना, ग्राम पंचायत चौगान के पंचायत समन्वय अधिकारी नोहर सिंह धूमकेती पर असंचयी रूप से एक वेतन वृद्धि रोकी जाना, जनपद पंचायत निवास के ग्राम पंचायत जवैधा के सचिव उपिन कुमार तिवारी की असंचयी रूप से एक वेतन वृद्धि रोका जाना, जनपद पंचायत नैनपुर के ग्राम पंचायत खोहरी के सचिव शिव कुमार पंद्रो की असंचयी रूप से एक वेतन वृद्धि रोका जाना, ग्राम पंचायत भरवेली के ग्राम रोजगार सहायक मनोज कुमार यादव की योजनांतर्गत मानदेय में से 2 हजार रुपए की कटौती, ग्राम पंचायत धूरवाड़ा के ग्राम रोजगार सहायक जगन्नाथ साहू की योजनांतर्गत मानदेय में से दो हजार रुपए की कटौती, ग्राम पंचायत पिंडरई के ग्राम रोजगार सहायक राजेन्द्र कुमार पटेल को पद से पृथक करने की कार्यवाही के लिए सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत पुतर्रा के ग्राम रोजगार सहायक इन्द्र कुमार उईके को पद से पृथक करने की कार्यवाही के लिए सीईओ जनपद पंचायत, जनपद पंचायत मंडला के ग्राम पंचायत सिलपुरा के ग्राम रोजगार सहायक सिलपुरा राजेश यादव को पद से पृथक करने, जपं निवास के ग्राम पंचायत गुंदलई के ग्राम रोजगार सहायक गुंदलई राधे लाल यादव को योजनांतर्गत मानदेय में से दो हजार रूपये की कटौती एवं ग्राम पंचायत मोहगांव के ग्राम रोजगार सहायक मोहगांव गोंविद सिंह को योजनांतर्गत मानदेय में से दो हजार रुपए की कटौती की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।