scriptNational Lok Adalat saves money and time | नेशनल लोक अदालत से पैसा और समय की होती है बचत | Patrika News

नेशनल लोक अदालत से पैसा और समय की होती है बचत

अदालत में लंबित 859 प्रकरण शामिल किए गए

मंडला

Published: May 16, 2022 02:44:40 pm

मंडला. जिला न्यायालय परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में लगभग दो करोड़ रुपए की वसूली की गई। अदालत में लंबित 859 प्रकरण शामिल किए गए थे जिसमें से 189 प्रकरण निराकृत किए गए। नेशनल लोक अदालत का न्यायमूर्ति अंजुली पालो, मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर एवं पोर्टपोलियो न्यायाधीश शुभारंभ किया गया था। न्यायमूर्ति अंजुली पालो ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत में दोनो ही पक्षों की जीत होती है। इसलिए लोक अदालत के द्वारा प्रकरणों के निराकरण होने पर दोनों ही पक्षों को खुशी मिलती है। उनके समय व धन की बचत होती है तथा मामले का पूर्ण रूप से निपटारा हो जाता है। इसलिए लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचलन होना चाहिए। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरएस शर्मा के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीआर कुमरे के मार्गदर्शन में 17 खंडपीठों में सुनवाई की गई। बताया गया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी आयोजित की गई। आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 2064 प्रकरणों में से 90 प्रकरण निराकृत हुए। जिसमें 14 लाख 64 हजसा 121 रुपए की वसूली राशि प्राप्त हुई। बीएसएनएल विभाग के 462 प्रकरणों में से 26 प्रकरण निराकृत हुए। विद्युत विभाग के 397 प्रकरणों में से 72 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें 3 लाख 68 हजार रुपए की वसूली राशि प्राप्त हुई। नगरपालिका के 404 प्रकरणों में से 22 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें 77 हजार 940 रुपए की वसूली राशि प्राप्त हुई। न्यायालय के लंबित केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों के 84 प्रकरणों में से 24 निराकृत। धारा 138 एनआई एक्ट के 210 प्रकरणों में से 21 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 39 लाख 40 हजार 935 राशि का अवार्ड पारित किया गया। एमएसीटी के 272 प्रकरणों में से 70 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें एक करोड़ 50 लाख 10 हजार राशि का अवार्ड पारित किया गया। पारिवारिक विवाद के 82 प्रकरणों में से 34 प्रकरणों को निराकृत किया गया। अन्य सिविल प्रकृति के 110 प्रकरणों में से 20 प्रकरण निराकृत हुए। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस 859 प्रकरणों में से 189 प्रकरण निराकृत किए गए तथा एक करोड़ 91 लाख 94 हजार 734 रुपए राशि का धनादेश पारित किया गया। इस लोक अदालत से कुल 442 लोग लाभांवित हुए। इस नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायाधीश व सचिव डीआर कुमरे द्वारा सभी न्यायाधीश, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के प्रति आभार प्रकट किया गया।

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