वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति न होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार

बैठक में कलेक्टर ने दी अधिकारियों को चेतावनी

मंडला। शासन की विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त आवंटन का बेहतर उपयोग किया जाए। कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाए। वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्देेश कलेक्टर डॉ. जगदीश चंद्र जटिया ने विभागीय समिति की बैठक में दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत तन्वी हुड्डा, अपर कलेक्टर मीना मसराम सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
निर्देशों के अनुसार, सभी जिला अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य की समीक्षा करें तथा विभागीय अमले के लिए भी लक्ष्य तय करेंगे। योजनाओं में संतोषजनक प्रगति न प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में इस आशय की टीप अंकित की जाएगी। बैठक में शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास की कमजोर प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगरीय विकास प्राधिकरण को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। सम्बल सहित अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को निर्धारित समयावधि में लाभ दिए जाने को कहा।
भू-अर्जन के प्रकरणों में शतप्रतिशत भुगतान करने को कहा गया। अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया कि बैंक कर्मचारी सकारात्मक रूख अपनाते हुए उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें। नापतौल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पेट्रोल पंप सहित अन्य व्यवसायिक स्थानों में प्रयुक्त नापतौल के उपकरणों की सघन जांच करें। सीएम हेल्पलाईन की प्रकरणों की समीक्षा करते हुए खाद आपूर्ति विभाग की प्रकरणवार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। जनाधिकार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए शिविर में उपस्थित समुदाय को जिला अधिकारी द्वारा ही विभागीय योजनाओं की जानकारी देने को कहा गया।
छात्रावासों में बढ़े व्यवस्थाएं
मिली जानकारी के अनुसार, अब प्रत्येक कार्यालय में जनाधिकार की शिकायतों के निराकरण के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। सभी जिला अधिकारी छात्रावासों के निरीक्षण की रिपोर्ट समय सीमा में देंगे। छात्रावासों में सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाए तथा कमजोर बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिला अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी भी स्कूल में बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन करें तथा भ्रमण क्षेत्र में पडऩे वाले राशन दुकानों की भी जांच करें। राशन दुकानों के बाहर दुकान खुलने का समय एवं दिन अंकित कराया जाये। राशन दुकानों में खाद्यान्न का वितरण मशीनों के माध्यम से ही किया जाए। बैठक में मिशन इंद्रधनुष, राजस्व प्रकरण, खाद-बीज वितरण, अनुकंपा नियुक्ति, शहरी स्वच्छता, सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों, आपकी सरकार आपके द्वार के आवेदनों, जन अधिकार कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।