scriptElectricity department is rich in this fight | इस लड़ाई में बिजली विभाग मालामाल | Patrika News

इस लड़ाई में बिजली विभाग मालामाल

नामांकन नो ड्यूज की अनिवार्यता का असर

मंडला

Updated: June 13, 2022 05:32:07 pm

मंडला. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते उम्मीदवारों ने अपने-अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है ताकि आगे होने वाली वोटिंग में उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोटों का फायदा हो सके, इसमें कितने उम्मीदवारों को वोटों का कितना फायदा होगा कहना तो मुश्किल है लेकिन विभिन्न विभागों को जरूर पिछले कुछ ही दिनों में लाखों का फायदा इन उम्मीदवारों से हो गया है। दरअसल पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन फार्म के साथ उम्मीदवारों को बकाया बिजली बिल भी जमा करा था। इस तरह बिजली कंपनी सहित दूसरे विभागों की चांदी हो गई। हालांकि यहां यह भी बता दें कि तीन-चार महिने पूर्व चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई थी जिसमें कुछ दिनों बाद चुनाव तो स्थगित कर दिए गए थे लेकिन इस दौरान कई उम्मीदवारों ने अपने पुराने, मकान टैक्स, जल कर, बिजली बिल आदि जमा करा दिया था।
एक सप्ताह के अंदर ही करोड़ों का बिल जमा
बिजली विभाग से मिली जानकारी अनुसार पिछले करीब एक सप्ताह के अंदर ही उम्मीदवारों द्वारा बकाया बिजली बिल जमा करने से करीब 50 से 60 लाख रुपए का राजस्व विभाग को मिला है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बिजली बिल जमा करने वालों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका पिछले कई सालों का बिल जमा नहीं हुआ था लेकिन नामांकन में नोड्यूज प्रमाण-पत्र जमा करने की अनिवार्यता के चलते उम्मीदवारों ने अपना बकाया बिजली जमा करा दिया।
नोड्यूज का मिला प्रमाण पत्र
बिजली बिल जमा करने के बाद उम्मीदवारों को विभाग द्वारा एक नोड्यूज प्रमाण पत्र दिया गया जिसे उम्मीदवारों ने अपने नामांकन के साथ जमा कराया है। गौरतलब है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो समय में बिजली बिल जमा नहीं कराते हैं पूर्व में कुछ माह का बिल जमा नहीं होने पर विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिया जाता था लेकिन अब ऐसा कम ही हो रहा है जिसका फायदा लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा कई बार सरकार द्वारा बिजली बिल माफी की भी घोषणा कर दी जाती है जिसके चलते भी कई लोग इसी उम्मीद में कई महिनों तक बिल जमा नहीं करते कि एक न एक दिन उनका बिल माफ हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से कई सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जो कुछ सालों के लिए जिले में आते हैं वे जमकर बिजली-पानी का उपयोग तो करते हैं ऐसे कई विभागों के लाखों के बिल बकाया हैं। हालांकि वसूली के लिए पसीना बहाने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों को मई महिने के बिल जमा कराने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ा। दावेदार नोड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए खुद से बिल जमा कर गए। अब सिर्फ बिजली कंपनी के अधिकारियों को दूसरे अन्य उपभोक्ताओं का बकाया बिल जमा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों ने तो इसलिए ही नामांकन जमा नहीं किया क्योंकि उनका बिजली बिल ही कई महीनों का बकाया था।

बिजली विभाग सहित दूसरे विभाग की हो गई चांदी-चांदी
बिजली विभाग सहित दूसरे विभाग की हो गई चांदी-चांदी

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के साथ बिजली बिल जमा करने की अनिवार्यता के चलते करीब 50 से 60 लाख का बकाया बिजली बिल जमा हुआ है।
शरद बिसेन, कार्यपालन यंत्री मप्र विद्युत मंडल

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