पात्र होने बाद भी यहां के लोगों को नहीं मिला प्रधानमंत्री अवास

Mangal Singh Thakur

Publish: Feb, 15 2018 11:47:57 AM (IST)

Mandla, Madhya Pradesh, India
पात्र होने बाद भी यहां के लोगों को नहीं मिला प्रधानमंत्री अवास

नियम आ रहे आड़े, कॉलोनी की भूमि का मद परिवर्तन न होने से नहीं मिली स्वीकृति

मंडला. 2011 की सर्वे सूची में नाम होने के बाद भी जरूरतमंदो को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना का लाभ न मिलने के कारण आज भी कच्चे व जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। मामला ग्राम पंचायत खैरी के कम्पोस कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार कम्पोस कॉलोनी को लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के मुक्तिधाम के पास से विस्थापित किया गया था। लेकिन आज भी दस्तावेजों में उक्त भूमि चारागाह के नाम से अंकित है। आबादी भूमि घोषित न होने के कारण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहां लगभग १५ वर्षों से निवासरत है। इसके साथ ही विस्थापित लोगों के अलावा अन्य लोगों ने भी कब्जा कर मकान बना कर निवास कर रहे हैं। भूूमि मद परिवर्तन न होने से लोगों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि खैरी ग्राम पंचायत के मतदाता भी हैं। आबादी भूमि घोषित न होने से अन्य समस्याएं भी सामने आ रही है। ग्राम पंचायत में आवेदन निवेदन के बाद भी सीसी सड़क की स्वीकृति नहीं मिली है। कॉलोनी वासियों को जर्जर सड़क से गुजरना पड़ रहा है। जहां बारिश के बाद हालत और खराब हो जाते हैं। बरसात के दिनों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क के साथ ही पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाली के आभाव में घरों से निकालने वाला गंदा पानी सड़क व घरों के आसपास जमा हो रहा है। जिससे गंदगी बढ़ती जा रही है।
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१२ से २६ के बीच होगी परीक्षाएं
मंडला. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल एवं हायर सैकंडरी बोर्ड परीक्षा 2018 द्वारा प्रायोगिक परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के लिए बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी उदयभान पटैल ने बताया कि नियमित परीक्षार्थियों के लिए मंडल द्वारा निर्धारित तिथि 12 से 26 फरवरी के मध्य प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराकर तत्काल उत्तर पुस्तिका एवं सील बंद अंकों का लिफाफा समन्वयक संस्था शास उमावि क्रमांक-2 में जमा करें। निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं करने पर मंडल के निर्देशानुसार विलम्ब शुल्क रूपये पांच हजार रुपए जमा करने पर ही गोपनीय सामग्री स्वीकार की जाएगी। अत: इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।

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