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धरणाधिकार योजना में रूचि नही ले रहे लोग

locationमंडलाPublished: Aug 27, 2022 03:39:08 pm

Submitted by:

Mangal Singh Thakur

शासकीय भूमि में पट्टे के लिए आए 1051 आवेदन

धरणाधिकार योजना में रूचि नही ले रहे लोग
धरणाधिकार योजना में रूचि नही ले रहे लोग

मंडला. नगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग वर्षों से काबिज तो हैं लेकिन उनके पास जरूरी पट्टा ही नहीं है, ऐसे लोगों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा धारणाधिकार योजना चलाई जा रही है, लेकिन लोगों में इस योजना के तहत आवेदन करने में जमा रूचि नहीं दिखाई जा रही है वहीं दूसरी ओर जिन्होंने पिछले करीब दो सालों में योजना के तहत आवेदन किया भी है उन्हें समय में पट्टा ही नहीं दिए जा रहे हैं और आवेदक पट्टा पाने अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार धारणाधिकार योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि पर 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से अधिपत्य में रहे और वर्तमान में अधिपत्य में रह रहे पात्र व्यक्तियों को 30 साल के लिए स्थाई पट्टे प्रदान किए जाते हैं। इस आधार पर जहां शासन को राजस्व मिलेगा। इसका निर्धारण भूखंडों के आकार और क्षेत्र के आधार पर किया गया है। मालिकाना अधिकार पत्र मिलने से हितग्राहियों को आवास बनाने में आसानी होती है, इसी के साथ बैंक से आवास निर्माण के लिए ऋण मिलने में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।

ऑनलाइन करना होता है आवेदन

जानकारी अनुसार धारणाधिकार के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी कार्यवाही के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होते हैं। वे ही पट्टा जारी करते हैं। सक्षम अधिकारी प्रकरण के अनुसार दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने की उदघोषणा का प्रकाशन कराया जाता है। उनके निराकरण के बाद आगामी कार्यवाही की जाती है, वहीं जहां विवाद की स्थिति होती है उसकी जांच भी प्रशासन की ओर से कराया जाता है।

इन जगहों का नहीं मिलेगा पट्टा

जानकारी अनुसार नदी या नाला या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में अभिलिखित हो, संहिता की धारा 233.क के अधीन आरक्षित, किसी धार्मिक संस्था या माफी औफाक से संबंधित भूमि, नगरीय क्षेत्रों में पार्क, खेल के मैदान, सडक, गली या अन्य किसी सामुदायिक उपयोग की, राजस्व वन भूमि यानि छोटे-बड़े पेड़ों का जंगल, न्यायालय में विचाराधीन भूमि, नगरीय निकाय में किसी विकास योजना से संबंधित, शासकीय परियोजना या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूखंड आदि के लिए पट्टा जारी नहीं किए जा सकते हैं।

1051 आवेदन, पट्टा जारी हुए सिर्फ 105

नजूल कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 से अब तक की स्थिति में धारणाधिकार योजना के तहत करीब 1051 आवेदन पहुंचे हैं। जबकि नगरीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों, कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जरूरी पट्टा ही नहीं है। वहीं जिन्होंने योजना के तहत पट्टा पाने के लिए आवेदन किया है उन्हें पट्टा मिलने में काफी समय लग रहा है। नजूल कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार दो सालों में जहां 1051 आवेदन मिले जिनमें 986 आवेदनों में भौतिक सत्यापन भी कराया जा चुका है, तो वहीं मात्र अब तक की स्थिति में 105 पट्टा ही जारी किए जा सके हैं। बताया गया कि 234 प्रकरण निराकरण की श्रेत्री में है, वहीं 602 आवेदकों को अपात्र भी घोषित कर दिया गया है।

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